काठमाडौं । नेपालमा ‘रिफर्विस’ अर्थात (पुर्नप्रयोग योग्य) नीति नहुँदा स्मार्टफोनको आयात थप बढ्दै गएको छ । सरकारले आवश्यक नीति बनाएर ‘रिफर्विस’ सामान उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न नसक्दा वार्षिक देशको खर्बौ रुपैयाँ स्मार्टफोन आयातमै बाहिरिइरहेको छ । विश्वका धेरै देशमा ‘रिफर्विस’ सामान उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थित नीतिका कारण धेरै सामानहरु पुर्नउपयोग हुनाले एकातिर सर्वसाधारणले कम खर्चमा आवश्यक वस्तु उपयोग गर्न पाउने, कम फोहर उत्पादन र नेपालजस्ता देशका लागि आयातमा बाहिरिने अर्बौ रुपैयाँ वचत गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

नेपालमा भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको विस २०७९ को अध्ययनले रिफर्विस सम्भव भएको देखाए पनि नीतिगत र प्राविधिक जटिलताले कार्यान्वयन रोकिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार, रिफर्विस नीतिले आयातमा १०–१५ प्रतिशत कमी ल्याउनुका साथै स्वदेशमै रोजगारी र ई–वेस्ट व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउँछ । तर, सरोकारवालाहरूबीच सहमति नहुँदा त्यो अध्ययन अध्ययनमै सीमित छ । भन्सार नीतिले सेकेन्डह्यान्ड डिभाइस आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपनि अवैध बजार फस्टाएको छ । काठमाडौं, पोखरा, र वीरगञ्जमा अवैध रूपमा रिफर्बिस गरिएका स्मार्टफोन सस्तोमा बिक्री हुन्छन्, जसले उपभोक्तालाई ठगी र गुणस्तरहीन फोनको जोखिम बढाएको छ । भन्सार प्रवक्ता बर्तौलाले यस्ता डिभाइसलाई अवैध ठहर गर्दै नेपाललाई डम्पिङ साइट बन्नबाट जोगाउन नीति कडा पारिएको बताए । यद्यपि, रिफर्विस नीति बनेमा स्वदेशमै मर्मत र पुनःप्रयोगले आयात घटाउन सकिन्छ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) ले २०७९ भदौ ३० देखि अवैध आयात नियन्त्रणमा केही सफलता पाएपनि हाल त्योसमेत रोकिएको अवस्था छ । तर, रिफर्बिस व्यवस्थापनमा यसको भूमिका छैन । नेपाल मोबाइल वितरक संघका अनुसार, रिफर्विस नीति लागू भएमा आयातमा कमी आउनुका साथै स्थानीय उद्योग र रोजगारी प्रवद्र्धन हुन्छ । साथै, ई–वेस्ट व्यवस्थापनले वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । स्मार्टफोन आयातको बढ्दो क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्ुनपर्ने भएपनि हालसम्म ध्यान नदिएको देखिन्छ । हाल नेपालमा आयात हुने प्रमुख १० वस्तुभित्र पर्ने स्मार्टफोनको आयातमात्रै घटाउन सकिएपनि नेपालले बर्षैंदेखि व्यहोर्दै आएको व्यापारघाटामा केहि राहत हुने निश्चित छ । रिफर्विस नीति कार्यान्वयन गरी स्वदेशमै मर्मत र पुनर्जनन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता केन्द्रले सस्तो र गुणस्तरीय रिफर्विस फोन उपलब्ध गराउनुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउँछ । साथै, भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कको पुनरावलोकनले मध्यम मूल्यका फोनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।

नेपालमा स्मार्टफोन आयातको लहरले अर्थतन्त्र र वातावरणमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, विसं २०७२/७३ देखि २०८१/८२ (साउन–जेठ, ११ महिना) सम्मको एक दशकमा करिब २ करोड ७७ लाख थान स्मार्टफोन मात्रै आयात भएका छन् । यो तथ्यांकमा अन्य सेलुलर फोनहरु समावेश गरिएको छैन । नेपालमा आयात भएका स्मार्टफोनमार्फ १ खर्ब ४७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी बाहिरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा मात्र १८ लाख ३९ हजार थान स्मार्टफोन आयात हुँदा २८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । यस्तो अत्यधिक आयातले व्यापार घाटा र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढाउँदै गएपनि हरेक वर्ष मोबाईल फोनमार्फत बाहिरिने अर्बाैं रकम रोक्ने नीति सरकारले लिन सकेको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार, प्राधिकरणले तीन वर्षअघि (२०७९ मा) मोबाइललगायतका डिभाइस नेपालमै रिफर्विस गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले नेपालमै रिफर्विस सम्भव भएको देखाएको थियो, जसले नयाँ फोनको आयात घटाउन र कानुनी रूपमा पुराना फोनको पुनःप्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘रिफर्विस नीतिले आयातमा कमी ल्याउँछ, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ र ई–वेस्ट व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउँछ,’ अर्यालले भने, ‘हामीले सोहीअनुरुप नेपालमा मोबाईललगायतका डिभाईसहरु रिफर्बिसको सम्भावना अध्ययन गरेका थियौं, नतिजा सकारात्मक थियो तर, सरकारले सोही अनुसार नीति बनाउनुपर्नेमा हालसम्म त्यो हुन सकेको छैन ।’

यता, भन्सार विभागका प्रवक्ता किशोर बर्तौलाले नेपाललाई ‘डम्पिङ साइट’ बन्नबाट जोगाउन भन्सार महसुल ऐनले सेकेन्डह्यान्ड डिभाइस आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको बताए । खासगरी सरकारले कानुन नै बनाएर विदेशबाट सेकेण्ड ह्यान्ड र रिफर्विस डिभाइसहरु आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । जसका कारण नेपालमा कानुनी प्रक्रियामार्फत आयात हुने सबै स्मार्टफोनदेखि कम्प्युटरलगायतका डिभाइसहरु नयाँ नै हुन्छ । यी डिभाईसहरुमार्फत नेपालीले अर्बाैं खर्च गछ्र्न तर, त्यो डिभाईस पुनः प्रयोग गर्नेगरी सोहीअनुसार नीति छैन ।

प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा धेरैजसो नेपालीले नयाँ फोन किन्छन् । केहि महिना या बर्षपछि त्यो फोनको रहर मरिसकेपछि त्यो फोन त्यत्तिकै थन्क्याएर राख्ने या फाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यसपछि उसले अर्काे फोन किन्छ र राज्यलाई यसै पनि भार पर्छ । तर, रिफर्विसको कानुन बनी डिभाइसहरु रिफर्विस गर्न थालेको खण्डमा अलि अलि विग्रेका, कुनै मान्छेको रहर मरेका र उसले नयाँ फोन किन्ने ईच्छा भएपनि पुरानो फोनलाई रिफर्विस गरी पुनः बजारमा पहिलेको तुलनामा सस्तो मूल्यमा बेच्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । यसले सस्तो मूल्यमा राम्रो फोन चलाउन इच्छा भएकालाई पनि सजिलो हुने, नयाँ मोबाईल लिन खोज्नेलाई पनि उचित मूल्य पाईने र राज्यलाई पनि भार नपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

स्मार्टफोन आयातको डरलाग्दो तथ्यांक

भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा स्मार्टफोन आयातको अवस्था भयावह छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ७२.९४ प्रतिशत परिवारसँग स्मार्टफोन छ, यसले पनि नेपालमा स्मार्टफोन र अन्य फोनहरुको आयातको तथ्यांकलाई दर्शाउँछ । पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मोबाइल आयातमा अत्यधिक वृद्धिदर देखिन्छ ।

कोरोना महामारीको समयमा अनलाइन कक्षा, टेलिकम्युनिकेसनको बढ्दो प्रयोग र डिजिटल एपहरूका कारण मोबाइल फोनको माग आकस्मिक रूपमा वृद्धि भएको थियो । उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै नेपालले ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको झन्डै ७५ लाख थान स्मार्टफोन आयात गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको १३ लाख थान मोबाइल आयात गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामै २८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका १८ लाख ३९ हजार थान स्मार्टफोन भित्रिएको छ । यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने यो आर्थिक वर्षमा मोबाइल आयात रकम ३० अर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।