काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तावित कर संरचनाका कारण सुन, चाँदी, हीरा तथा बहुमूल्य रत्न व्यवसाय संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। संघले हीरा र रत्नमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लागू गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आएमा मुलुकभरका २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायी मात्र नभई झन्डै तीन लाख कालिगढ तथा उनीहरूका परिवारहरू गुमाउने स्थितिमा पुग्ने स्पष्ट पारेको हो।
संघ अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारका अनुसार यस क्षेत्रबाट करिब तीन खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी जोडिएको छ। उनले करको यो व्यवस्था व्यवसायीहरूलाई धरासायी बनाउने भन्दै गम्भीर पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याए।
संघका पदाधिकारीले सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई राजस्व संकलन हुँदै आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई करको भार हटाउन माग गरे।
उनीहरूले यस्तो कर संरचना लागू भएमा वैदेशिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने र अवैध कारोबार फस्टाउने सम्भावनातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
