काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई) ले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्धारा जेठ १५ गते प्रस्तुत संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटलाई सकारात्मक भनेको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक मानि आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएकोमा नेपाल महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको हो ।
महासंघका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रस्तुत सुझावलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटले स्थायी र पुर्वानुमानयोग्य नीतिको माग अनुरुप भूतप्रभावी कानून नबन्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको छ ।
महासंघको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागु गर्दै जाने प्रतिवद्धता बजेटमारहेको जनाउादै महासंघले लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने बारे महासंघले उठाईरहेको निरन्तरको माग आंशिक सम्बोधन भएको छ । व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ। यी सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव महासंघको रहेको छ । बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी कानूनहरुमा समायानुकुल सुधार र परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। लगानी सम्बद्ध कानूनको सुधारसंगै सम्वद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई शुसासनको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ’, महासंघले भनेको छ ।
