काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ती शुद्धिकरणसम्बन्धमा भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई थप कडाई गरेको छ । सोमबार ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८०’ जारी गर्दै भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई थप कडाई गरेको हो । हाल भुक्तानी सेवाप्रदायकले सहज रुपमा ग्राहक बनाई कारोबार गर्दै आएकोमा त्यसबाट कालोधन शुद्धिकरणलाई सहयोग पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम पूर्णरुपमा कागजात तथा विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले आगामी बर्ष असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले हालसम्म जारी गरेका ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी निर्देशनको पूर्णरूपमा परिपालना गरेको हुनुपर्ने छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण रुपमा कागजात तथा विवरण पेश नगरी कारोबार गरिरहेका विद्यमान ग्राहकहरूको हकमा संस्थाले २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’ एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रिय बैंकले एटीएम कारोबार गर्दा सर्वसाधारणमा आउने समस्या समाधानको कुरालाई पनि जोड दिएको छ ।

एटीएम कारोबार सम्बन्धमा ग्राहकलाई तत्काल कुनै जानकारी÷सहयोग आवश्यक भएमा सो प्रयोजनका लागि एटीएम रहेको स्थानमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र सम्पर्क मोबाइल नं. तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नं. नेपाली र अंग्रेजी भाषामा ग्राहकले प्रष्टसँग देख्ने र बुझ्नेगरि राख्नुपर्ने बताएको छ । यस्तो जानकारी तथा विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सोको अभिलेखसमेत राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तै भुक्तानी सेवाप्रदायकले वित्तीय विवरण प्रकाशनको स्वीकृति माग गर्दा लाभांश (नगद तथा बोनस) वितरण गर्ने भए त्यसको समेत प्रस्ताव खुलाई संचालक समितिको निर्णयसमेत समावेश गरी पेश गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध हुनका लागि सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन हुन लागेको प्रस्तावित नेशनल पेमेन्ट स्वीच, डोमेस्टिक कार्ड स्कीममा अन्तरआवद्धता गर्न यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायकले पहिलो दिँदै आएको सुविधाहरु सम्बन्धित ग्राहकको स्वीकृति बिना बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले अब भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीको संस्थागत सेयर खरिदविक्री वा हक हस्तान्तरण गर्नका लागि प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नभएको प्रमाण आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै पुँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले संस्थाले नयाँ संस्थापक शेयरधनी थप गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । यसरी नयाँ संस्थापक शेयरधनी थप गर्दा प्रति कित्ता शेयर मूल्य सम्पत्ति/दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कनबाट निर्धारण गर्नुपर्ने छ । संस्थाले प्रत्येक ६÷६ महिनामा वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ तर पब्लिक कम्पनीको हकमा संस्थाको वेबसाइटलगायत अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रकाशन÷सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । एकीकृत निर्देशनमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको परिपालना नभएमा भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३७ बमोजिम कारबाही हुनेसमेत राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ ।