Logo

स्थानीय तहको पैसा आईतबारदेखि निक्षेपमा गणना हुने, अर्थले राष्ट्र बैंकलाई पठायो पत्र

स्थानीय तहको पैसा आईतबारदेखि निक्षेपमा गणना हुने, अर्थले राष्ट्र बैंकलाई पठायो पत्र



काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने पैसालाई आईतबारदेखि वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उच्च व्याजदर र बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको स्थिती सिर्जना भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यसलाई रोक्न आईतबारदेखि स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘बिहीबार स्थानीय तहमा जाने रकम बैंकमा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी टिप्पणी उठेर निर्णय भएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘आज (शुक्रबार) राष्ट्र बैंकलाई उक्त पत्र पठाएका छौं, आईतबारदेखि निक्षेपमा गणना हुनेछ ।’

laxmi

अर्थ मन्त्रालयले शुरुमा चैतसम्मका लागि स्थानीय तहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने भनेको थियो । तर अहिलेको परिस्थिती अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तहमा जाने रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्रीले कर्जाको व्याजदर घटाउने विषयमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधीसहित बैंकरहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर उक्त छलफलबाट ठोस निष्कर्ष नआएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएर उच्च ब्याजदर रोक्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमन बनाउन उक्त निर्णय लिएका हुन् ।

कोरोनाका कारण जकडिएको अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै स्थिर जस्तो छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको आधार दर कम बनाउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि नै स्थानीय तहमा जाने करमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिइएको अर्थमन्त्रालयल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप भएपनि बैंकहरुले मोल बढाबढमा निक्षेप उढाएर व्याजदर नघटाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए भने यता बैंकहरुले भने आफुसँग निक्षेप भएपनि चालू पुँजी कर्जामा भएको नयाँ व्यवस्थाका कारण कर्जाको माग नहुँदा समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्री गुहार्न पुगेका थिए ।

तर अर्थमन्त्री महतले भने दुबै पक्षको समाधान निकाल्दै केही समय अघिमात्रै राष्ट्र बैंकसँगैको समन्वयमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै संशाेधन गराएका थिए । अबका दिनमा भने निक्षेप तानातानकाे स्थितीलाई रोक्दै कर्जाको व्याजदर घटाउने रणनीति अनुरुप स्थानीय तहमा जाने रकमलाई बैंकको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL