काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विद्येयकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपिओ), वागेन पर्चेज गेन र सेयर तथा घरजग्गा कारोबारमा कर लगाएको भन्दै सोको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विभिन्न ६ वटा संगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै भुतप्रभावी कानून लागू गरी एफपीओ, मर्जर तथा एक्विजिशनमा वार्गेन पर्चेज गेनलगायतका कर उठाउन खोजिए सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
सीवीफीन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल र जीवन बीमक संघ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यी दुई दफा तत्काल खारेज गर्न जोडदार मागसमेत गरेका हुन् । आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिने वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) को आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै यी संगठनहरुले दफा २९ मा समावेश गरिएको घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी व्यवस्थापनि खारेज गर्न माग गरेका छन् । यी र यस्ता व्यवस्थाले बैंक बीमा लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले तत्काल यस्ता बुँदाहरु खारज गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको विपरीत दशकौं अघी नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन भएको यी संगठनहरुको धारणा छ ।
पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएका आरोप संगठनहरुले लगाएका छन् ।
यस्तै आयकर निर्देशिका निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैले आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको अवस्थामा समेत दशक अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरुमार्फत भूत प्रभावी रूपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रूपमा आफैमा गलत भएको ठहर संस्थाहरुको छ ।
त्यसैले यदि जर्वजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजारलगायतका सबै क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै यी व्यवस्थाले ५६ लाख लगानीकर्ताहरु पनि प्रभावित भई पूँजीबजारमा ठुलो गिरावट आउन सक्ने उनिहरुको भनाई छ । मुलुकले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा दही र कुन रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी पोगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई नै सरकारले अपव्याख्या गरेको ६ ओटै संगठनले बताएका छन् ।
यसले कानूनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरूको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, बास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था नविकर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उप्प हुने देखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैले उक्त दफाहरु तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष ६ ओटै संगठनहरुल्े जोडदार माग गरेका छन् । यदि उक्त बुँदाहरु खारेज गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नबनाए सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
