काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गत बुधबार जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयनमा आएको छ । रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न नदिनु भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृहले परिपत्र गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि गृहको परिपत्र जस्ताको तस्तै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पठाएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
गृहले भनेबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौैंले प्रहरीलाई भाडाका सवारीसाधनमा यात्रु बोक्न नदिनु भन्ने गरी पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताए । ‘हामीले गृहको परिपत्र जस्ताको त्यस्तै प्रहरीलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘खासगरी सडकमा हिँड्ने सवारीसाधनमा कसले कस्तो यात्रु बोकेको छ भन्ने जानकारी ट्राफिकलाई हुने भएकाले परिपत्र बमोजिम कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ ।’
यता ट्राफिक प्रहरीले पनि सोहीअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बर्खिलाप काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गरिँदै आएको जानकारी दिएको छ । निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्नु उक्त ऐनविपरित हुने भएकाले गृहको परिपत्रअनुसार नै कारबाही गर्न लागिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।
‘हुन त हामीले ऐनविपरित कार्य गर्नेलाई पहिल्यैदेखि कारबाही गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय यसमा केहि बाधा आएका थिए, गृहले परिपत्र गरेपछि कारबाहीका लागि सजिलो भएको छ ।’ ऐनमा कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधनले अर्को प्रकारको सेवाका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा संचालित राइड सेयरिङ कम्पनीहरुले ऐनलाई नै नमानेर निजी सवारीसाधनमा यात्रु बोक्दै आएको सरकारको ठम्याई छ ।
सोहीअनुसार सोमबार मात्रै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले १ सय ५० बढी निजी सवारीचालकलाई कारबाही गरेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए । हाल निजी सवारीसाधनलाई चेकजाँच गरेर भाडामा यात्रु बोकेको भेटिएमा कारबाही गर्ने गरिएको उनले बताए । ‘हामीले पछाडि यात्रु बोकेको निजी सवारीसाधनलाई चेकजाँच गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, िबसेको यात्रुले म भाडा तिरेर यात्रा गर्दैछु भनेपछि मात्रै उक्त सवारीसाधनलाई कारबाही हुन्छ ।’
यता बागमती प्रदेश सरकारले भने निजी सवारीसाधनमा आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर दूरीअनुसारको भाडा तोकी यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने गरि प्रदेश ऐनमा व्यवस्था गरिदिएको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३ ९४० मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई, यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो ऐन हाल संचालनमा आएका पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभलगायत कम्पनीलाई लागू नहुने बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी देवराज चौंलागाईंले बताए ।
ऐनमा प्रदेशमा दर्ता भएको वा विभिन्न मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि हाल संचालनमा रहेका कुनै पनि कम्पनी प्रदेश मातहत सम्पर्कमै नआएकाले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ तर, सम्पर्कमा आएको हुनुपर्ने, मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेलगायत पनि उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म हाम्रो सम्पर्कमा कुनै पनि कम्पनी आईसकेका छैनन्, यसरी हचुवा तालमा संचालन भएका निजी सवारीसाधनलाई छोड्ने कुरा हुँदैन ।’
प्रदेश सरकारले यिनिहरुका लागि केहि खुकुलो नियम ल्याएपनि त्यसमा जान हालसम्म आनाकानी गरिरहेको प्रदेश मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बताउँछन् । यता राइड सेयरिङ कम्पनीहरु पनि उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार ढुक्क भएको बताउँछन् । २०७६ मा ट्याक्सी व्यवसायीहरुले टुटल, पठाओलगायत राइड सेयरिङ कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । २०७६ पुषमा उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ कम्पनीहरुमा प्रतिवन्ध लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको थियो । तर, कानुन बनाएर नियमन गर्न भने सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, हालसम्म सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेपछि राइड सेयरिङ कम्पनीलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
