काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको आफ्नै भवन बनाउने योजना वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । जसका कारण प्राधिकरणले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडाका रुपमा खर्च गरिरहनुपरेको छ ।

बर्षाैँदेखि भाडाको घरमा बस्दै आएको प्राधिकरणले जग्गा नपाएका कारण आफ्नो भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । जग्गा खोज्दैमा बषौं विताइसकेको प्राधिकरणले भेटिएको जग्गामा पनि विवादका कारण काम हुन नसक्दा र जग्गा पास हुन नसक्दा भवन बनाउन सकेको छैन । जसका कारण प्राधिकरणले बार्षिक करोडौं रकम भाडावापत तिरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।

प्राधिकरण विस २०७८ बैशाख २ गतेदेखि जमलस्थित सांस्कृतिक संस्थानको राष्ट्रिय नाचघरमा सरेको थियो । प्राधिकरणले हाल उक्त भवनको मासिक ७० रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका हिसावले भाडा तिरिरहेको छ । जसमा प्रत्येक २ बर्षमा प्राधिकरणले संस्थानलाई १० प्रतिशतका दरले भाडा बढाएर तिर्नुपर्नेछ । यसरी प्राधिकरणले १० बर्षसम्म अर्थात २०८८ सालसम्म संस्थानलाई ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले संस्थानलाइ तिर्नुपर्ने उक्त रकम आफ्नै भवन भएको खण्डमा बचत हुने रकम हो । यसका लागि प्राधिकरणले प्रत्येक बर्षका आफ्ना बार्षिक कार्ययोजनामा आफ्नै भवन बनाउने भन्ने बुँदा छुटाउँदैन । यसरी प्रत्येक बर्ष योजना बनाउँदा पनि काम भने शून्यसरह छ ।

प्राधिकरणले आफ्नै भवन भएको खण्डमा स्याटेलाईट परिक्षण गर्न सकिने गरी अर्थ स्टेशन, मोबाईल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली राख्ने भवनलगायत बनाउने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुसार नै जग्गा खोजिरहेको प्राधिकरणलाई सरकारले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको नाममा रहेको जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको भएपनि हालसम्म उक्त जग्गा विवादका कारण प्राधिकरणले आफ्नो काम भने गर्न पाएको छैन । सरकारले रेडियो नेपालको जग्गा प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेका ३ बर्ष बित्न लागेपनि प्राधिकरणले उक्त जग्गा अझै पाइसकेको छैन ।

के हो जग्गा विवाद ?

विस २०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र आईटी पार्कलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २०७६ असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने खुमलटारको जग्गामध्ये ४२ रोपनी जग्गा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँका दरले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको पर्खाईमा रहेको प्राधिकरणले तत्कालिन अवस्थामा आफ्नो भवन र स्याटेलाईटका लागि अर्थ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो ।

निर्णय भएको महिनौं वित्दापनि प्राधिकरणले रेडियो नेपालबाट उक्त जग्गाको लालपुर्जा पाउन नसकेपछि कमलादीस्थित रहेको कार्यालय सार्ने योजना बनायो र नयाँ टेण्डर आह्वान गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले २ बर्षअघि नै प्राधिकरणलाई उक्त दिनेगरी निर्णय गरेपनि रेडियो नेपालले भने प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेन । निर्णय हुनुपूर्व नै रेडियो नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले निजी कम्पनीलाई उक्त जग्गा ३० बर्षका लागि भाडामा दिईसकेका थिए ।

सरकारका अन्य कुनै निकायलाई जानकारी नै नदिइ भाडामा लगाईएको भन्ने उक्त जग्गा प्राधिकरणलाई दिन खोज्दा भाडामा लिएको निजी कम्पनीले विरोध गरेपछि हालसम्म उक्त जग्गाको विवाद कायमै छ । जसका कारण न रेडियो नेपालले प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छ, न प्राधिकरणले आफ्नै भवन बनाउन पाएको छ ।

निजी कम्पनी अदालतमा

सरकारले निर्णय नै गरिसकेको बिषय भन्दै रेडियो नेपालले खुमलटारको जग्गा प्राधिकरणलाई बुझाउन धेरै मेहनत गर्याे । तर, उक्त जग्गा ३० बर्षका लागि भाडामा पहिल्यै लिइसकेको भन्दै निजी हाउजिङ कम्पनी कुबेर ज्ञान हाउजिङले ललितपुर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसपश्चात रेडियो नेपालले उक्त रिटविरुद्ध भ्याकेट हालेपनि हालसम्म अदालतबाट कुनै निर्णय नआईसकेको रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय गरिसकेपछि रेडियो नेपालले जसरी पनि जग्गा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि उक्त मुद्धा अदालतमा विचाराधिन भएकाले यत्तिकै बसेको छ ।

कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन सकेन

रेडियो नेपालको जग्गा भाडामा दिने विषयमा २०६८ चैत २ गते रेडियो नेपाल सञ्चालक समिति बैठकमा छलफल भएको थियो । छलफलमा अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य सरकारी निकायको स्वीकृति लिएपछि मात्रै भाडामा लगाउन पाईने निर्णय पनि भएको थियो ।

उक्त जग्गा भाडामा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले २०६९ जेठ १६ मा पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रमा रेडियो नेपालले खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा संघसंस्था वा कुनै कम्पनीलाई भाडामा लगाउन नहुने उल्लेख छ । त्यति बेला वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । मन्त्रीले पत्र काटेपछि जग्गा भाडामा दिने प्रयास रोकिएको थियो । सो जग्गा दैवीप्रकोप वा अन्य सरकारी प्रयोजनका लागि राख्ने सहमति पनि भएको थियो ।

२०७२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले रिङरोड आसपासका जग्गा भाडामा नलगाउन सबै निकायलाई पत्र काटेको थियो । उक्त निर्णयबमोजिम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जग्गा भाडामा नलगाउन भन्दै संस्था, समिति, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयलगायतलाई २०७३ मै कडा निर्देशनसहित परिपत्रसमेत गरेको थियो ।

तर, यी सबै निर्णय कुल्चिएर रेडियो नेपालको जग्गा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले जग्गा भाडामा लगाएका थिए । उनले २०७४ जेठ २९ गते कुनै पनि सरकारी निकायको स्वीकृतिसमेत नलिई कुबेर ज्ञान हाउजिङलाई ३० वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा दिएका थिए ।

कम्पनीसँग प्रतिरोपनी ४१ हजारका दरले भाडा तिराउने सम्झौता भएपनि न उक्त जग्गामा कम्पनीले हालसम्म कुनै संरचना निर्माण गरेको छ न भाडा नै बुझाएको छ । रेडियो नेपालले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिँदा त्यहाँका स्थानीयले विरोध गरिरहेका कारण कम्पनीले हालसम्म कुनै संरचना बनाउन नसकेको रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धीबहादुर केसीले बिजखबरलाई बताए । त्यसपछि लगत्तै सरकारले जग्गा प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेपछि २०७६ भदौ २० गते नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कुवेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनी प्रालिले सम्झौतामार्फत लिएको सो जग्गा खाली गर्न भनेको थियो । सूचनाअनुसार २०७४ कात्तिक २६ गते गरिएको रेडियो नेपाल र सो कम्पनीबिचको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी गराएको थियो । तर, कम्पनीले उक्त जग्गा खाली नगरी ३० बर्षसम्म चलाउन पाउँ भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।