काठमाडौं । बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनपछि उठेका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले व्यवसायीका गुनासो प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको र उनले समाधानका लागि छलफल गर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयनपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनाएका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँले यो समस्यामा छलफल गरेर समाधान गर्न भन्नुभएको छ। त्यसकारण व्यवसायीहरु डराउनु पर्दैन।’
उनका अनुसार वर्तमान सरकार व्यवसायीमित्र वातावरण बनाउने दिशामा अघि बढेको छ। ‘व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश जस्तो लोकतन्त्रमा अलोकप्रिय कदम चालेको छ,’ उनले भने, ‘केही अप्ठ्यारा कानुनहरु खारेजीमा पनि गएका छन्। कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशत नाफाको प्रावधान खारेजी गर्दा सरकारले कालोबजारियासँग मिलेको भनेर गाली पनि खायो।’
डा. खतिवडाले लेबलमै एमआरपी उल्लेख गर्न कठिन हुने वस्तुहरूको हकमा मूल्य सूची वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सकिने सुझाव पनि दिए। उनले कानुन संशोधनको साटो क्रमिक रूपमा प्रावधानको कार्यान्वयनमा जाने र नियमनकारी निकायहरू लचिलो बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले साना वस्तुको हकमा बक्समा मात्र एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने स्पष्ट गरे। ‘स–साना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाए हुन्छ, युनिटमा लगाउनु पर्दैन,’ उनले भने। उनका अनुसार प्याकेजिङ खोलेर स्टिकर टाँस्दा वस्तुको आकर्षण बिग्रिने र विक्रीमा असर पर्ने व्यवसायीका गुनासो सम्बोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
महानिर्देशक दाहालले एमआरपी प्रावधान परम्परागत वस्तुमा लागू नहुने र विक्री स्थल (आउटलेट) का लागि मात्र अनिवार्य हुने जानकारी पनि दिए। ‘आउटलेटमा राख्ने सामानमा मात्रै एमआरपी अनिवार्य हो, गोदामको सामानमा पर्दैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार, विभागले अबदेखि बिक्री हुने प्रत्येक वस्तुको बिल र रसिद अनिवार्य गर्न लागेको छ। नाफाको सीमा हटिसकेको अवस्थामा एमआरपी तोक्न कुनै सीमा नरहेको पनि उनले बताए। ‘हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौं, जति एमआरपी तोक्न पनि पाइन्छ, दाहालको भनाइ थियो।
यसअघि संघका महासचिव जयन्त अग्रवालले एमआरपीका कारण व्यवसायमा पर्ने असरबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। उनका अनुसार एमआरपी कार्यान्वयनले व्यवसायको लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मात्र एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने माग संघको छ।
एमआरपीको गणना ढुवानी भाडामा विविधता हुने, दुर्गम क्षेत्रमा मानिस वा पशुचौपाया मार्फत सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थाले जटिल बनाउने व्यवसायीको भनाइ रहेको छ।
संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै एमआरपी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
