काठमाडौं । घाटामा गएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ दिलाउन संसदको अर्थ समितिले अनावश्यक चलखेल गरेपछि संसदकै अर्को समिति लेखा समितिले क्रस चेक गरेको छ । अर्थ समितिले हाईड्रो प्रवर्द्धकको प्रलोभनमा परी ९० भन्दा कम नेटवर्थ रहेका वा उच्च घाटामा रहेका कम्पनीहरुलाई समेत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न निर्देशन दिएसँगै लेखा समितिले सेयर बजार शुद्धीकरणसम्बन्धी यसअघि जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पुनः निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिएको र त्यसको सेयरको दोस्रो बजारमा समेत नकारात्मक असर पारेको भन्दै त्यसमा रोक लगाएको थियो । तर, अर्थ समितिले विसं २०८२ जेठ १९ गते सेयर बजारलाई नै जुवाघरमा परिणत गर्नेगरी जस्तोसुकै कम्पनीलाई पनि आईपीओ दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय लत्याउँदै हाईड्रो प्रवर्द्धकको प्रलोभनमा परी ९० भन्दा कम तथा उच्च घाटामा गएका कम्पनीलाई समेत आईपीओ दिलाई सर्वसाधारण लगानीकर्ता माथि ठगी गर्ने बाटाे खुला गरेसँगै लेखाले पुनः त्यसलाई रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो ।

सामान्यतया एउटै प्रकृतिको विषयमा संसदको एउटा समितिले दिएको निर्देशन अर्को समितिमा बाझिनु हुँदैन । तर, अर्थ समितिले समिति व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्न लेखा समितिको निर्देशन उल्ट्याउँदै उच्च घाटामा रहेका कम्पनीको समेत सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । जुन विषय एकदमै अव्यवहारिक भएको सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् । ‘संसदको समितिहरुले कानून बनाउने र कुनै विषयमा गलत भएमा त्यसलाई सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने हो,’ एक कानूनविद्ले भने, ‘संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले सेयर बजारमा देखिएको विकृति रोक्न दिएको निर्देशनलाई उल्ट्याँदै पुनः विकृति ल्याउने गरी अर्थ समितिले दिएको निर्देशन एकदमै सोचनीय हुनुका साथै त्यसले त्यस्ता निर्देशन दिनेहरु माथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।’

अर्थ समितिले सेयर बजारमा यसअघि २०८० पुस १२ गते ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ नदिन, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी प्रक्रियालाई रोक लगाई विश्वव्यापी प्रचलनमा आएको बुकविल्डिङ प्रक्रिया अबलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस विषयलाई अर्थले लत्याएपछि लेखा समितिले असार ५ गते (आज) नै धितोपत्र बोर्डलाई पत्र काटेर आफ्नो पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै हालसम्मको प्रगति विवरण माग गरेको हो । यससँगै बोर्डलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारीका लागि अनुमति दिन रोक लागेको छ भने दुई संसदीय समितिको आपसी विवादले थप अन्यौलता सिर्जना गरेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।