काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि अघिल्लो हप्ताको बिहीबार अर्थ समितिले स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिकाे उक्त निर्देशनले नयाँ ब्रोकरको लाईसेन्स वितरणमा अन्यौलता छाएपछि पछिल्लो समय अर्थसमिति नै विवादमा तानिएको थियो । सोही अनुसार मंगलबार अर्थसमितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
छलफलमा सबै सांसद र स्वयं धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले नै नयाँ लाईसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोक्न नहुने बताएका थिए । जसअनुसार ज्येष्ठताका आधारमा अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले नयाँ ब्रोकरको लाईसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । यस्तै समितिले नयाँ लाईसेन्स पाउने कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरे-नगरेको पनि छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गत हप्ता अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरित निर्देशन दिएको भन्दै सबै सांसदहरुले मंगलबारको बैठकमा अब नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स वितरण रोक्न नमिल्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सर्वोच्च अदालतलेसम्म नयाँ लाईसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिईसकेपछि अर्थ समितिले मात्रै कानुनतः रोक्न नमिल्ने बताएका छन् । अबका दिनमा ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया धितोपत्र बोर्डले अघि बढाउन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी समेत बोर्डले नै लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यसैगरी अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स प्रक्रिया रोकेर समय लम्ब्याउन नमिल्ने बताए । ‘हामी खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ कुनै पनि सिण्डिकेट मान्य हुदैन,’ उनले भने, ‘बोर्डले पहिलो पटक ओपन ईन्ट्री र ओपन एक्जिटको ब्यवस्था लागू गरेको छ यो एकदमै सह्रानीय छ ।’
यसैगरी बैठकमा बोल्ने सबैजसो सांसदले अहिले लगानीकर्ताको हितका लागि तत्काल नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सेयर बजारका सबै लगानीकर्ताको माग बजारको विस्तार र नयाँ ब्रोकर खुला गर्नुपर्ने माग छ,’ सांसद रणकुमारी बल्म्पाखी मगरले भनिन, ‘१६ वर्षसम्म किन नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुला भएन ? मापदण्ड पूरा गरेका सम्पूर्ण कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ साथै कार्यक्रममा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि अर्थ समितिले ब्रोकर लाईसेन्स प्रक्रिया रोकेर अन्यौलता सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन् ।
