निषेधाज्ञाले व्यापारको ‘चेन’ नै टुट्यो, डिमान्ड पुरै खस्किसक्यो : विष्णु न्यौपानेको अन्तरवार्ता


बिजखबर संवाददाता
11 September, 2020 10:40 am

Bishnu Neupane_saurab_group

महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को असर विश्वर नै परेको छ । कोरोनाबाट बढी प्रभावित मुलुकहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै उद्योग व्यवसाय संचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने थालेपनि नेपालले भने लकडाउन वा निषेधाज्ञालाई कोरोना रोकथामको अचुक औषधिको रुपमा लिएर जनतालाई घरभित्रै थुनेर राखिएको छ । सरकारलाई कर संकलन गर्नुपर्दा जोखिम मोलेरै भएपनि सबै खुला गर्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अनपनाएर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा कोरोना संक्रमण फैलिन्छ भनेर त्रास देखाइँदै आएको छ । बन्द गर्दा नै सबै निको हुन्छ, अर्थात बन्द नै सबै कुराको समाधान हो भन्ने सोचेर मुलुकलाई नै बन्दाबन्दीमा राखिएको छ । जसका कारण उद्योगधन्दा चौपट भएका छन् भने ६ महिना लामो लकडाउनको कारण कतिपय उद्योगी व्यवसायी व्यवसायबाटै पलायन भैसकेका छन् । लामो समयको लकडाउका कारण नेपाली उद्योग व्यवसायमा देखिएको समस्या र आगामी दिनमा पर्न सक्ने असरका विषयमा नेपाली औद्योगिक क्षेत्रका पायोनियर शौरभ ग्रूपमा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार :

Tansen-Webbanner-(200x200)-pxl
bajaj

लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय सबैभन्दा मारमा पर्यो । यस्तो समस्या तत्कालको वित्तीय संकट मात्रै हो वा यसको दीर्घकालीन असर पनि छ ?

पहिलो लकडाउनको समयमा वित्तीय संकट मात्र देखिएको थियो । तर, जब पछिल्लो पटक निषेधाज्ञा थप भयो त्यसपश्चात सरकारले नै स्थानीय सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्णय लिन सकिने गरी सुविधा दियो । जसका कारण कतिपय उद्योगधन्दाहरु कहिल्यै पनि उठ्न नसक्नेगरी चौपट भए, कतिपयलाई भने माथी उठ्नै अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ ।

पहिलेको लकडाउनमा केन्द्रिय सरकारले नै निर्णय गर्ने हुँदा उद्योगधन्दाका लागि सहयोगी नीति नियम थिए । जस्तै लकडाउन वा बाधा नभएको स्थानमा कच्चापदार्थ ल्याउन दिई उद्योगधन्दा संचालन गर्न दिने सुविधा त्यतिबेला थियो । यस्तो अवस्थामा कतिपय पहाडी भेगमा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी हुँदा काम भईरहेको थियो ।
पछिल्लोपटक निषेधाज्ञाका कारण भने त्यस्ता कतिपय कामहरु सबै बन्द भए । जसका कारण उद्योगधन्दाहरुको अवस्था निकै खस्कियो । नीति निर्माताहरुले बन्द गर्दा नै सबै निको हुन्छ, अर्थात बन्द नै सबै कुराको समाधान हो भन्ने सोचेर बन्द गर्नैतिर लागेका छन् । जसका कारण सरकारले पनि अर्बाैको राजस्व गुमाउनुपरेको छ । तर सरकारले यसमा ध्यान दिएन । सरकारले लकडाउन नै सबै प्रकारका समस्याको समाधान हो भन्ने सोच्दा सबै उद्योग क्षेत्रलाई असर परेको छ । अघिल्लो भन्दा पनि पछिल्लो लकडाउन भने महंगो सावित भएको छ । त्यसैले लकडाउन खुलिसकेपछि पनि उद्योगधन्दाहरुमा दीर्घकालिन असर पर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नलगायत केही उद्योगहरुको अवस्था ठिकै भएपनि अन्य उद्योगहरुको हालत भने एकदमै नाजुक छ । हाल हामीले बैंकको ब्याजदर र किस्ता त परै जावस कर्मचारीको तलब दिनै पनि समस्या उत्पन्न भईसकेको छ ।

अहिलेको नोक्सानी सञ्चालनस्तरको मात्र हो वा उद्योगधन्दाले बजार नै गुमाउने अवस्था आइसकेको छ ?

अहिले नै सबै किसिमको नोक्सानीको विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन । सबै क्षेत्रका उद्योगहरुको अवस्था धराशायी भएका कारण व्यापार साईकल नै ध्वस्त भएको छ । यसरी व्यापार साईकल नै ध्वस्त भएपछि व्यापार व्यवसाय चलायमान नै हुन सकेन । हामीले बजारबाटै नोक्सानी बेहोरिरहेका छौं । हामीले पाउने पैसा बजारबाट नपाउने तर सामान बनाउन कच्चा पदार्थ खरिद गरिराख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण कुनै कुनै कम्पनी चलेपनि धेरैजसो कम्पनीहरु बजारबाट बाहिर जाने अवस्था आईसकेको छ ।

लामो समयको लकडाउनको कारण हाम्रो व्यापार व्यवसायको चेन कहाँ कहाँ टुट्यो । यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?

सिमेन्ट छडसँग सम्बन्धित व्यवसायहरुबाट हाल अर्डर आउन छोडिसक्यो । यस्ता उद्योगहरु पुरै ध्वस्त छन् । यस्तै हार्डवेयर पसलहरुले पनि अब सामान नलिने तर बाँकी रकम विस्तारै तिर्छौै भन्ने गरेका छन् । पैसा तिर्दैनौ त भन्दैनन तर विस्तारै तिर्छौं भन्दै हुनुहन्छ । धागो उद्योगको कुरा गर्ने हो भने धागोको डिमान्ड पनि पुरै खस्किसकेको छ । र पहिलेको पैसा तिर्न पनि उहाँहरुलाई हम्मे हम्मे परेको छ । प्लास्टिक उद्योगमा पनि त्यस्तै समस्या छ । यस्तै केही हदसम्म उधारो कारोबार पनि छ त्यही अनुसार पैसा उठाउन पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका कारण व्यापार चेन साईकल नराम्रोसँग टुटेको छ ।

पैसा नहुँदा पैसा माग्न लगातार ताकेता गर्ने तर भएको बेलामा सबै तिर्छुभन्दा प्रिपेमेन्ट चार्ज लगायतका विभिन्न शुल्क थुपारेर ऋणी माथि बढी दायित्व थुपार्ने वा नलिने बैंकहरुको परम्परा खम्बाजस्तो भएको बसेको छ । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु ठुलो मारमा परेका छन् ।

मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायी धेरै उत्साहित भएका थिए । तर बढ्दो निषेधाज्ञाले थप समस्या बढ्यो । अबका दिनमा मौद्रिक नीतिलाई उद्योगी व्यवसायीको हित हुनेगरी कसरी कार्यान्वनयमा ल्याउनु पर्छ ?

मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साह ल्याएपनि बैंकहरुले भने यस्तो बेलामा अलि बढी च्यापिरहेका छन् । अर्थात यस्तो बेलामा पैसा तिर्न नसक्नेलाई तिर भनेर ताकेता गरिरहने तर म सबै पैसा तिर्न सक्छु, सबै तिर्छु भन्नेलाई भने प्रि पेमेन्ट चार्ज तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ ।

कोरोना महामारीको अवस्थामा उद्योगीहरुसँग पैसा नभएकाले कसैले सेयर बेचेर पैसा तिर्न लागिपरेका छन । तर यस्तो बेलामा बैंकहरुले असहयोग गरिरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले समेत केही गर्न सकेको छैन । लोन लिएको पैसा तिर्नै नपाउने भन्ने पनि रहेछ । पैसा नहुँदा पैसा माग्न लगातार ताकेता गर्ने तर भएको बेलामा नलिने बैंकहरुको परम्परा खम्बाजस्तो भएको बसेको छ । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु ठुलो मारमा परेका छन् । मौद्रिक नीतिमा २ अर्बको पुनर्कर्जा दिने भन्ने छ । त्यो पनि लागु भएको देखिँदैन । तर राम्रो नीति भएपनि चाहिएको बेला नदिने पछि दिएर काम छैन ।

हामी उद्योग व्यवसायीलाई अहिले चाहिएको पूनर्कर्जाको उपचार गर्नुपर्ने हो । तर चाहिएको बेलामा उपचार नभए के अवस्था हुन्छ बुझ्नुपर्ने हो । उद्योगधन्दा कहिल्यै नखुल्ने गरी बन्द भइसकेपछि पुनर्कर्जा दिन्छु भनेर हुन्छ ?

सिमेन्ट तथा छड उद्योगीले अबका दिनमा बजारमा उधारोमा सामान नदिने वा यस अघिका उधारो नदिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा सूचना समेत निकाले । बजारमा क्रयशक्ति कम हुँदै गएको अवस्थमा यसले झन् ‘ब्याकफायर’ गर्दैन ?

कालोसूची भन्नेबित्तीकै डराउनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले एउटाले तिर्ने अर्काेले नगर्ने भनेर मात्रै सार्वजनिक सूचना निकालेका हौं । तर कतिपय अवस्थामा भने उधारो लिएर महिनौं, बर्षाैसम्म सम्पर्कमै नआएपछि त्यो मान्छे भाग्यो भन्ने सोचाई हुन्छ । त्यस्तालाई भने केही कडाई गरिन्छ । त्यस्तो अवस्था पूनः नआओस भनेर मात्रै कालोसूचीको प्रवृत्ति बनाईएको हो । र यसको असर पनि केही परिरहेकै हुन्छ । उधारो नदिएर मार्केट चल्ने नचल्ने भन्ने हुँदैन । तर सिमेन्ट, छडको व्यापार देशको विकाससँग सम्बन्धित व्यापार हो । अर्थात देशको विकास गर्नुपर्ने तर उधारो सामान पाईएन भने विकास निर्माण नै रोकिने भन्ने हुँदैन । तर विकास निर्माणका कार्यहरु नै भएन भने त व्यापार यत्तिकै पनि घटिहाल्छ । उधारो दिँदैमा बढी माल लिने भन्ने हुँदैन । यो त कार्यमा आधारित व्यापार हो ।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भने सरकारकै देखिन्छ । किनकी कर उठाउन बेलाबेलामा सूचना जारी गरिराख्ने तर उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहुलियतका कुराहरुमा भने पछाडी परेको जस्तो । नीति निर्माताहरुले बन्दले नै कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थिति नै त्याग्नुपर्ने देखिन्छ ।

डिमान्ड र उत्पादन घटेसँगै उद्योगहरुमा मजदुर पनि घटाईएको छ । तर कालान्तरमा पहिलेकै जति मजदुर राखेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ ?

सरकारले कुनैपनि उद्योग व्यवसायका लागि बेलाबेलामा खोल्ने र बन्द गर्ने गरी निर्णय गर्छ । जसका कारण उद्योग व्यवसायका लागि कर्मचारीसँगै हरेक व्यवस्था मिलाउन असजिलो हुन्छ । कहिले ती दिनमात्रै बैंकका सबै शाखाहरु खोल्न भनेको छ कहिले बन्द गर्ने भनेको छ । यसरी त कर्मचारी मात्रै होईन कुनै किसिमको व्यवस्था गर्न पनि सकिँदैन । तर ठूला उद्योगधन्दाहरुले भने लकडाउन भयो तिमिहरु बिदामा बस भनेर कर्मचारीलाई भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा पनि उत्पादन दिनु परिरहेकै हुन्छ । सरोकारवाला अर्थात नीतिनिर्माण गर्नेहरुले यी सबै कुरालाई मध्येनजर गरेर नीतिनियम बनाएको राम्रो हुन्छ ।

अबका दिनमा उद्योग सञ्चालन गर्दा सुरक्षा उपाय अपनाउँदा हुने लागत कति बढ्ने अनुमान छ ?

उद्योगधन्दा सञ्चालनमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउने व्यवस्था गर्नका लागि कुनै पनि उद्योगधन्दालाई कारोबारको तुलनामा खर्च एकदमै न्युन छ । अर्थात ठूलो ठूलो कारोबार गर्ने उद्योगहरुमा कर्मचारीहरुका लागि स्वास्थ्य सुरक्ष ासम्बन्धी प्रवृत्ति अपनाउनुपर्ने खर्च एकदमै न्युन हुन्छ । यसमा खर्च धेरै छैन । यसरी कर्मचारील ाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा रही काममा लगाउन कम्पनीको आकार अनुसारको खर्च लाग्ने हुनाले सजिलै सबै काममा लगाउन सकिन्छ ।

तर सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भने सरकारकै देखिन्छ । किनकी कर उठाउन बेलाबेलामा सूचना जारी गरिराख्ने तर उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहुलियतका कुराहरुमा भने पछाडी परेको जस्तो । साथै माथिका नीति निर्माताहरुले बन्दले नै कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थिति नै त्याग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कस्तो किसिमको सहजीकरण आवश्यकता पर्दछ भनेर उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सोध्नुपथ्र्याे । सबैको मानसिकता नै व्यपार व्यवसाय बन्द गरेपछि मान्छेको चहलपहल कम गर्न सकिने भन्ने छ । यस्तो मानसिकता समुदायस्तरमै पसेको छ जसलाई सरकारले नै विभिन्न विज्ञापन तथा सोही अनुसारको जनचेतनामूलक सन्देशमार्फत परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायलाई सहज रुपमा सञ्चालनका लागि सरकारबाट कस्तो नीति अथवा सहजीकरणको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

विशेषगरी सहज रुपमा ढुवानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । एउटा उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका विभिन्न जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्ला तथा स्थानीय निकायले आफूखुशी निर्णय गर्दा थप अन्यौलता छाएको छ । उदाहरणका लागि नेपालका ६ वटा ठूला सिमेन्ट उद्योगले पाल्पाबाट चुनढुंगा ल्याइरहेका छन् तर त्यहाँबाट चुनढुंगा ल्याउन नदिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा उद्योग संचालन गर्दा केन्द्र तहबाट निर्णय गरेपछि स्थानीय तहले त्यसका प्रतिवन्ध लगाउन हुँदैन । उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक कच्चापदार्थ ल्याउन रोक नलागउने भनेर निर्णय गरेको छ । तर सीडिओहरुले हाम्रो जिल्लामा बन्द छ भनेरे रोकिदिन्छन् ।

अहिले पनि उद्योग सम्बन्धी धेरै बाधा अड्चन छन् । सरकारले त्यसलाई अड्काएर राखेको छ । उद्योग नीतिमा सरकार लचक बनिदिनुपर्छ । अहिले भारतबाट आयात गरिएका क्लिङ्करमा कोरोना नआउने तर नेपाल भित्रकै १५/२० किलोमिटर वरपरबाट ल्याउँदा चाहिँ कोरोना आउने भन्ने हुन्छ ? भारतबाट सहज आयात गर्न दिईएको छ तर नेपालभित्रकै ढुवानी गर्न रोक लगाईएको छ । अर्को कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै ठूलो समस्या छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेन भने बैंकहरुले खराब ऋणीको सूचीमा राख्न ताकेता गर्छ । तर उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो सेयर वा जग्गा जमिन बेचेर पुरै ऋण तिरेर बस्छु भन्यो भने विभिन्न शुल्क लगाएर तिर्न दिँदैनन् । बैंकहरुले जसरी पनि उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने नीति लिएका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Ad

creta_hyundai