काठमाडौं । रेल्वे ठेक्काका सन्दर्भमा महासंघको नाम जोडेर केही संचार माध्यममा प्रकाशित समाचार प्रति आफ्नोे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । रेल्वे विभागको टेण्डरमा महासंघको अगुवाईमा कुनै पनि मिलेमतो नभएको, ठेक्कामा महासंघको कुनै संलग्नता नरहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्धारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघ सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमुलक छाता संगठन भएकोले त्यस्ता समाचारमा उल्लेखित कार्यको महासंघ र यसका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले कल्पना सम्म गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्ता सत्यतथ्यहिन भ्रमपूर्ण समाचार महासंघलाई बदनाम गर्ने मनसायले अभिप्रेरित रहेको महासंघको ठहर छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, एसबीडी र मुलुकको प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम बोलपत्रको योग्यता निर्धारण गर्ने काम राज्यको हो भन्दै महासंघले यसमा महासंघ र निर्माण व्यवसायीहरुको कुनै भूमिका र संलग्नता नरहने प्रष्ट पारेको छ । “यसरी हुँदै नभएको विषयमा समाचार बनाइएको र त्यसमा महासंघलाई संलग्न गराइएको भन्दै त्यस्तो समाचार खेदजनक रहेको महासंघको ठहर छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्ता भ्रमपूर्ण, असत्य र झुठा समाचारहरुको आधारमा भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण आमसर्वसाधारण, सरोकारवाला एवं निर्माण व्यवसायीहरु समक्ष महासंघले अपिल गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र प्रचलित ऐन कानून बमोजिम कुनै पनि परियोजनाको लागि निर्माण व्यवसायीको कामको योग्यता तोक्ने अधिकार सम्वन्धित सार्वजनिक निकायमा नै रहने स्पष्ट हुँदाहुँदै महासंघलाई बोलपत्र प्रकरणमा मुछ्नुको कुनै औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
रेल्वे विभागको बोलपत्रहरुमा जे।भी। कम्पनीको रुपमा साना निर्माण व्यवसायीहरु समेत गरी करिब एक सय भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको तथ्य सर्वविदितै छ भन्दै महासंघले यसरी एक सय भन्दा बढी निर्माण कम्पनी सहभागी भएको बोलपत्र प्रक्रियामा सिमित निर्माण व्यवसायीहरुको मात्र सहभागिता भनेर उल्लेख हुनु आफैमा विरोधाभास भएको जनाएको छ । महासंघले मिलोमतोमा हुने खालका हरेक बोलपत्रहरुको जहिले पनि विरोध गर्दै आइरहको तथ्य अहिलेसम्म कसैबाट लुक्न नसकेको समेत स्मरण गराएको छ ।
यसै सन्दर्भमा रेल्वे विभागको बोलपत्र सम्बन्धमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन परी रेल्वे विभागले तोकेको योग्यता कानून सम्मत ठहरी टेण्डर प्रक्रिया रोक्न नपर्ने आदेश भएको र यसबाट समेत उक्त टेण्डर प्रक्रिया कानून सम्मत भएको पुष्टि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रेल्वे विभागको उक्त टेण्डरमा महासंघ र यसका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्ने कार्य नगरेको र महासंघ जहिले पनि निष्पक्ष, पारदर्शी प्रतिस्पर्धी टेण्डरको पक्षधर रहेको व्यहोरा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
समाचार संप्रेषण गर्दा सत्यतथ्यमा आधारित भई राज्यको चौंथो अंगको भूमिका निर्वाहका लागि आग्रह गर्दै महासंघले रेल विभागको मात्र नभई राज्यका अन्य विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुमा समेत निश्चित किसिमका योग्यताका मापदण्ड तोकेर बोलपत्र आह्वान हुदै आएको व्यहोरा स्मरण गराएको छ । राज्यले थालनी गरेका विकास निर्माणका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुका सम्बन्धमा यसरी सत्यतथ्यमा आधारित नभई भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन हुँदा त्यस्ता आयोजनाको विश्वसनियतामा कमी आई राज्यले लिएको विकास निर्माणको लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने हुँदा यस्ता समाचार प्रकाशन गर्दा गंभिरतापूर्वक यथार्थ एवं तथ्यपरक हुन सम्बन्धित सवैमा महासंघले अपिल गरेको छ ।
कुनै पनि विषयमा सत्यतथ्य बुझेर निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्दै राज्यको चौथो अंगको विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरी निर्माण क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने यात्रामा सबै संचार माध्यमहरुको रचनात्मक भूमिकाका लागि समेत महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
