काठमाडौं । नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ। यस वर्षका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजनाहरू तयार गर्दैछन्, र अर्थ मन्त्रालयले समेत यसको प्रारम्भिक खाका तयार पार्न थालिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको एक प्रमुख योजना भनेको अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्नु हो, जसले अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउने उद्देश्य राख्छ। यसका लागि विस्तृत अध्ययन र योजनाबद्ध कार्ययोजना बनाइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाललाई एक वर्षभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने योजना पनि तयार गरेको छ। यसका लागि माघ ०८२ सम्ममा कार्ययोजना तयार गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ। साथै, संघीय सरकारको अर्थिक क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्न संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव पनि छ, जुन ०८२ चैत महिनासम्म तयार गरिनेछ।
साथै, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबिचको सामञ्जस्यता कायम गर्नका लागि एक विशेषज्ञ थिंक ट्यांक गठन गरिनेछ, जसको गठन ०८२ सालको साउन महिनासम्म गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय बचत नीति तर्जुमा गरेर घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनासमेत रहेको छ, जसले कुल गार्हस्थ्य बचत अभिवृद्धि गर्न र लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि गृहकार्य तीव्र गतिमा भइरहेको बताए। उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमहरू तयार गर्दै समयमै पूरा गर्नेछौं।’
यसबाहेक, मंत्रालयहरूले तयार गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएर मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रूपमा संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत गरिनेछ।
