काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनाउँदा कन्सलटेन्सी व्यवसाय समस्यामा परेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्स संघ नेपाल (फेकन)को सातौ साधारण सभामा बोल्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन्
‘हाल सरकारले निर्देशिकाको भरमा शैक्षिक परामर्श संस्थाको नियमन गर्दै आएको छ,’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने, ‘निर्देशिकालाई मन्त्री, सविच तथा सहसचिव स्तरका कर्मचारीले समसापेक्ष आफु अनुकुल व्याख्या गरी अनावश्क दुःख दिँदै आएका छन् ।’
पछिल्लो समय पढ्न गएका विद्यार्थीले काम नपाउँदा समेत कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा पढ्न पठाउने हो,’ उनले भने, ‘तर, कन्सल्टेसीलाई विद्यार्थीले काम नपाएको भन्दै अनावश्यक दुःख दिँदै आएका छन् ।’ साथै, कन्सल्टेन्सीले पढाइको ग्यारेन्टी लिने तर विद्यार्थीको कामको जिम्मा लिन नसक्ने समेत उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार हाल व्यवस्थापिका संसदको अन्तरराष्ट्रिय श्रम समन्वय समितिले शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी ऐन बनाउन निर्देशन दिएको र त्यसले केही हदसम्म व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने छ । तर, राम्रो ऐन ल्याउनका लागि व्यवसायीले ठूलो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा फेकनका अध्यक्ष युवराज कटुवालले आगामी दिनमा कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न यस क्षेत्रका सम्पुर्ण व्यवसायीहरु एकबद्ध भएर लाग्नु पर्ने बताए । निर्देशिकाका कारण समस्या सिर्जन भएकाले ऐन निर्माणका लागि आवस्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
यसैगरी, फेकनका महासचिव प्रितम खडकाले सरकारले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि जारी गरेको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०६८ प्रयाप्त नभएको र ऐन अपरिहार्य रहेको बताए । केही व्यवसायीहरुले गतल कार्य गर्दा समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नै बदनाम भइरहेकाले यसलाई ऐनबाटै व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताए ।
