काठमाडौं । अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले पब्लिक कम्पनीहरुलाई प्राथमिक सेयर निष्काशनको अनुमति दिने अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निहित रहेको बताएका छन् । अर्थ समितिले बिहीबार नेटवर्थको विषयमा कानूनमा कुनै विषय उल्लेख नभएको र आईपीओ जारी प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर निर्देशन दिएको भोलिपल्ट बिजखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले कुनै पनि विषय स्पष्ट नभएकाले हामीले धितोपत्र बोर्डलाई प्रचलित नियम कानूनअनुरुप अघि बढ्नु भनेका छौं । तसर्थ यदि नेटवर्थलगायतका विषय अहिले खुलेको छैन भने अबका दिनमा बोर्डले कस्ता कम्पनीलाई कसरी आईपीओ दिने भन्ने विषयमा कानून बनाएर अघि बढ्नु पर्छ त्यो अधिकार बोर्डमा निहित छ ।’
अर्थ समितिले कुनैपनि नियामक निकायलाई कुनै काम गर्न ठाडो आदेशभन्दा पनि नियमाअनुसार अघि बढ्नु भनेर निर्देशन दिने गरेकोमा अहिले पनि प्रचलिन कानूनमा उल्लेखित भएको शर्तहरु पुरा भएको अवस्थामा आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिनु भनेर भनिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले अध्ययन गर्दा अहिलेको अवस्थामा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ दिन नमिल्ने भन्ने देखिएन,’ उनले भने, ‘घाटामा गएका वा १०० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारीका लागि स्वीकृति दिने वा नदिने, स्थानीय र सर्वसाधारणलाई घाटामा रहेका कम्पनीको आईपीओ बिक्रीका लागि अनुमित दिने वा नदिने भन्ने अधिकार बोर्डलाई रहेकाले अबका दिनमा सो विषयमा कानून बनाएर अघि बढ्न भनेका हौं ।’ अर्थ समितिले जे निर्देशन दिएपनि प्रचलित कानूनअनुसार भनेर उल्लेख गरिएको हुँदा अबका दिनका बोर्डलाई जे गर्दा लगानीकर्ता वा स्थानीय प्रभावित जनताको लगानी सुरक्षित हुन्छ सोहीअनुरुप कानून बनाएर बोर्ड अघि बढ्न सक्नेसमेत उनले जानकारी दिए ।
यसअघि २०८० पुस १३ गते संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिनु भनेर निर्देशन दिएको थियो । लेखाको उक्त निर्देशन अहिले पनि निरन्तर रहेको छ भने बोर्डले पनि सोहीअनुरुप ९० भन्दा माथि नेटवर्थ भएकालाई मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति दिँदै आएको छ । लेखाको निर्देशनअनुसार बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओको पाइपलाईनबाटै हटाएको छ ।
यसैगरी अर्थ समितिले लेखा समितिको निर्णय लत्याउँदै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने विषयमा पनि प्रचलित कानूनअनुरुप अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । हाल प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने विषय अन्तरराष्ट्रियस्तरमै हटिसकेको र त्यसको रिप्लेसमा बुकविल्डिङ प्रणाली आएकाले सोहीअनुसार अबका दिनमा बोर्डले पारदर्शी रुपमा बुकविल्डिङ प्रणालीलाई अघि बढाउनुपर्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसैगरी पूर्व सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न सुझाव दिएको र सोहीअनुरुप सरकारले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको छ । सरकारले नेटवर्थ भन्दा पनि एक स्टेप माथि गएर टेक एण्ड पेको अवधारणा अनुरुप मात्रै जलविद्युत कम्पनीसँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बोर्डले पनि जलविद्युतको आईपीओमा स्थानीय जनता ठगिएको निष्कर्ष सहित वत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ जान अनुमति दिने गरी कार्यबिधी अघि बढाएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले जलविद्युत उत्पादकहरुले कृत्रिम रुपमा उच्च लागत देखाएर आयोजना बनाई आईपीओको नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा ऋणको भारी बिसाउने क्रम बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । साथै तीन वर्षे लकइनको नाममा प्रवद्र्धकहरुले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदै आयोजना नै अलपत्र पार्ने गरेको प्रवृत्ति पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।
उक्त अध्ययन समेतलाई ध्यानमा राखेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँ नेटवर्थको सीमा राख्दै जथाभावी आईपीओ जारी गर्न नपाउने गरी निर्देशन दिएको थियो । ऋण चुक्ता नगरेसम्म संस्थापक सेयर धनीको सबै सेयर बिक्री नगर्न पनि समितिको निर्देशन थियो । यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि आयोजना निर्माण चरणमै आईपीओ ल्याउँदा विकृति मौलाउनुका साथै सर्वसाधारण जनता ठगिने भन्दै आयोजनाबाट बत्ति बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न सुझाव दिएको थियो ।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र सम्बन्धित विज्ञ पनि सम्मिलित उक्त आयोगले नै पछिल्लो समय जलविद्युतमा विकृति मौलाउँदै गएको भन्दै बत्ति बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई पेश गरेको र सरकारले पनि सोही अनुरुप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हुँदा अर्थ समितिले तत्काल आईपीओ दिनु भनेर निर्देशन दिएपनि प्रचलित नियम कानुन अनुरुप भनेकाले बोर्डले अब नियम बनाएर मात्रै आईपीओ दिनुपर्ने सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् । ‘यदि कानून छ भने अर्थ समितिले भनेजस्तै प्रचलित कानून अनरुप आइपीओ अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने हो,’ ती कानूनविद्ले भने, ‘नेटवर्थको विषयमा अहिले कानून नै नभएकाले अब बोर्डले कानुन नबनाई नेटवर्थको विषय टुङ्गो लगाउन र आईपीओ दिन मिल्दैन ।’
