काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

ठूला उद्यमी तथा व्यवसायीलाई हेरेर मात्र मौद्रिक व्यवस्था ल्याइँदा यो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर अरु सबै क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने गरि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

‘हामीले बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राखेका कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने छ’, गभर्नर पौडेलले भने, ‘अस्थिरताका बेला सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्, त्यसकारण सबैलाई सकेसम्म माथि लिएर जाने हो, धनीहरुको एउटा समूह र कृषक तथा साना उद्यमीको अर्को समूह सिर्जना गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्ने छ, ऋणमा सबैको हक लाग्नुपर्छ, सबैको पहुँच हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको हातमा मात्र नरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिले नेतृत्व गरेर ऊर्जा, सडक, पुलजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न अतिआवश्यक भइसकेकामा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा वक्ताहरुले पछिल्लो समय खराव कर्जाको विषय विकराल बन्दै गएको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए ।

कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसन सेसनमा पनि वक्ताहरुले खराब कर्जा पछिल्लो समय टाउको दुखाईको बिषय बनेकाे बताएका थिए । उक्त सेसनमा नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ‘सीविफिन’ का उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या अब बैंकको मात्रै नभएर सामाजिक समस्याका रुपमा अघि आएका बताए । ‘पछिल्लो समय डिस्पोजल इन्कममै ह्रास आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको खराब कर्जामा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकमा मात्रै नभई हरेक क्षेत्रमा असर पार्ने निश्चित छ ।’

उनले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको बिषयलाई सम्बोधन गरी समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने बताएका थिए । यस्तै अर्का प्यानलिस्ट नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर गरिरहेको बताए ।

घरजग्गा कारोबारकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा खराव कर्जाको सीमा लगातार बढिरहेकाले यसको समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै उनले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटसँग तालमेल मिलाएको हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । ‘हुन त धेरैजसो मौद्रिक नीति र बजेटबीच तालमेल मिल्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, तालमेल मात्रै मिलेर भएन सोही अनुसार काम गर्ने तालमेल पनि मिल्नुपर्छ ।’

उक्त सेसनमा अर्थविद्हरुले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या सबै मिलेर समाधानको बाटोतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यता नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यसपल्टको बजेटमा आएको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धित बुँदाहरु मौद्रिक नीतिमा पनि समेटिनुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै बजेटमा समेटिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अपरिहार्यजस्तै भएकाले यस्ता कुरालाई मौद्रिक नीतिले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

उनले पनि खराब कर्जाको बिषयले समस्या सिर्जना गरेको बताउँदै केहि स्थानीय तहलेसमेत खराव कर्जा उठौतिमा समस्या सिर्जना गरिदिएको बताए । ‘कुनै स्थानी तहको ऋणीको खराव कर्जा उच्च भएपछि सम्पत्ति लिलाम बढाबढका लागि वडा या पालिकाको सिफारिस लिन गईन्छ,’ उनले भने, ‘तर, उहाँहरु हाम्राविरुद्ध भईदिनुहुन्छ या सिफारिस नै दिन आनाकानी गरिदिनुहुन्छ ।’

उनले चालुपुँजी कर्जाले उद्योगी व्यवसायीलाई अनुशाशित बन्न सहयोग गरेको बताउँदै यस्ता नीतिहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैंक वित्तीय क्षेत्र खतरामा पर्नु भनेको यससँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरु खतरामा परेकाे बताउँदै उनले अब यस्ता समस्याबाट माथि उठ्न सबै स्टेकहोल्डर लागिपर्नुपर्ने बताए । यस्तै यो समस्यामा केन्द्रित भएर मोनिटरी पोलिसी आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यता सीबीफीनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा एनपीएल बढ्नुमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी कसको रु भन्दै प्रश्न गरे । उनले बैंकहरु भटाभट राष्ट्र बैंकले दिएको लक्ष्य पुर्याउन तिर लाग्ने हुँदा यो समस्या आएको उनको संकेत थियो । यस्ता कुरामा केन्द्रिय बैंकले यो क्षेत्रलाई नै डुबाउने गरी र भविष्य नहेरी अनाहकका भरमा लक्ष्यहरु निर्धारण गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।