काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बक्यौता करमाथि तत्काल ब्याज नलिन अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बक्यौता करबाट असुलेको ब्याज नियमअनुसार नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरकालिन आदेश दिएको छ ।
यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ मा उल्लेखित ‘शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ विपरीत बक्यौता करमा ब्याज असुलेको भन्दै अधिवक्ता भरतकुमार लकाईंले सोका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त रिटमाथि आज सुनवाई गर्दै तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अदालतले सो विषयमा छलफलका लागि फागुन २५ गते बोलाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ असार २८ गते निर्णय गरी साउन ८ गते जारी १३ बुँदे निर्देशनमा ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लागेको ब्याज (दाखिला गरेको मितिसम्मको व्याज गणना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको लागि सम्बन्धित कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरी थप ब्याज लिन थालिएपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता लकाईंको भनाई छ । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँग करदातालाई राहत मिलेको छ ।
