काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग अन्तरगत धादिङ क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले मुआब्जा पाउने भएका छन् । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार सो क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिनेगरि आयोजनाले मन्त्रिपरिषदमा फाईल लैजाने तयारी गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदको पुस ७ गतेको बैठकले भोगचलन गरिआएको तर लालपुर्जा नभएकाको हकमा मुआब्जा वितरण गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको थियो । खरेलले भने, ‘हामीले मानवताका कारण पनि मुआब्जा दिनुपर्छ, त्यसैले पुन: यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजानका लागि फाईल उठाउँदै छौं ।’

सरकारले भने उक्त क्षेत्रमा पर्ने २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा तिर्नु निर्णय गरेपनि आयोजनाले भने मन्त्रिपरिष्दको निर्णय सच्याउन उक्त फाईल पुन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजना प्रमुख खरेलले सो क्षेत्रमा मुआब्जावितरण गर्नुपर्ने जग्गा २५ रोपनी नभएको र लालपुर्जाविहिन जग्गा ५÷६ रोपनीमात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘५-६ रोपनी जग्गाको मात्रै लालपुर्जा नभएको हो र बाँकी जग्गा भने गुठीको रहेकाले मोहीहरुले एक तिहाई मुआब्जा पाउनेछन ।’

सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो छुट्टै पाटो भएको बताउँदै खरेलले आयोजनाले मुअब्जा रकम दिनकै लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रसव लैजान खोजेको बताए । भोगचलन गरेकै आधारमा अबदेखि कसैलाई मुआब्जा वितरण नगर्ने निर्णय आएसँगै निर्माणाधीन सुरुङमार्गको धादिङतर्फको २५ रोपनी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व पत्र नहुँदा उक्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भएको थियो ।

तर कोही ब्यक्तिले घर बनाई बसेको अवस्थामा भने जग्गाधनी पुर्जा नभए पनि मानबताको नाताले मुआब्जा दिने आयोजना प्रमुख खरेलले यस अघिनै बिजखबरलाई जानकारी दिएका थिए । सोही अनुसार मुआब्जा दिनकै लागि अहिल फाईल उठाउने कार्य भईरहेको उनले जानकारी दिएका हुन् ।

हाल सो क्षेत्रमा निर्माणको काम सुरु भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । बिभिन्न स्थानमा सर्वेदेखि अन्तरराष्ट्रिय ईन्जिनियरमार्फत फाइनल गर्ने काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ । अन्तरर्राष्ट्रिय ईन्जिनियरमार्फत सिमेन्ट, माटोलगायतका परीक्षण भईरहेको छ । जग्गा मुआब्जाकै लागि ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको आयोजनाले अब सो क्षेत्रमा डेढ अर्ब रुपैयाँमात्रै मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ ।