काठमाडौं । बीमा समिमिले नेपालमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेको छ । समितिले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै हाल वैदेशिक मुद्रा संचिती घट्दै गएको र पुनर्बीमा वापत ठूलो रुपमा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ । साथै पछिल्लो समय समितिको निर्देशनलाई एकतर्फी रुपमा मनगणन्ते गरिकाबाट ब्याख्या गरी जनमानसमा दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेको भन्दै सो विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामकीय निकाय बीमा समिति रहेको समितिले अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, मुलुकको हित, बीमितको बीमा रकमको सुरक्षा र विकास एवं प्रवद्र्धनलाई समेत ध्यानमा राखी निर्णय गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई अन्यथा नलिई सहज रुपमा परिपालना गराउन समेत आग्रह गरेको छ । साथै समितिले नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नचाहेको खण्डमा मात्र उनीहरुको सहमति पत्रको आधारमा मात्रै विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी बीमा कम्पनीहरुले भने बीमा समितिले ल्याएको उक्त निर्देशनले नेपालको बीमा व्यवसायनै धराशयी हुने बताएका छन् । ‘पहिला सरकारी स्तरको एउटा पुनर्बीमा कम्पनी खोल्दा समग्र बीमा कम्पनीले राज्यको सम्पत्ती भएको भन्दै २० प्रतिशत व्यवसाय स्वतस्फूर्त रुपमा दिएका थियौं,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘तर अहिले अर्को पुर्नबीमा कम्पनी थपिँदैमा कसको स्वार्थमा शतप्रतिशत व्यवसाय नेपालमै दिने व्यवस्था गरिएको ?’ साथै कसैको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बीमा समितिले ल्याएको उक्त निर्देशन आफुहरुले नमान्ने समेत ती सीईओको भनाई थियो ।
यसैगरी निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि बीमा समितिको निर्देशनले वैदेशिक मुद्राको बचत नभई नेपालको बीमा व्यवसाय नै धराशयी हुने बताए । ‘बीमा व्यवसाय भने रिक्स सेयरिङ व्यवसाय हो,’ उनले भने, ‘तर नेपालका २ ओटा पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १७ अर्ब पनि छैन उनीहरुले कसरी खर्बौं रुपैयाँको रिक्स धान्न सक्छ ।’ समितिले हुनै नसक्ने विषयमा आफुशुखी निर्देशन जारी गरेर बीमा व्यवसायलाई नै बदनाम बनाउन लागेको उनको तर्क थियो ।
साथै बीमा समितिले आफुशुखी मनगणन्ते गरिकाबाट ल्याएको अब्यवहारिक निर्णय मान्नलाई आफुहरु उसको दास नभएको समेत उनको तर्क थियो । ‘हामीले आफ्नो पैसा लगानी गरेर राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले जे भन्यो त्यहि मन्ननलाई हामी उनीहरुको दास होइनौं ।’ साथै समितिले ल्याएको अब्यवहारिक निर्णयलाई आफुहरुले कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।
