काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने’ बिषय विवादको उत्कर्षमा छ । धेरै बर्षदेखिको विवादित यो बिषयलाई सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी व्यवसायिक कृषिलाई अघि बढाउने गरी नीतिगत ब्यवस्था गरेसँगै कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले भने विरोध जनाईरहेका छन् । सरकारले गत पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ ले परिभाषित गरेका ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको हो । ऐनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई ठूला उद्योग भनिन्छ ।
तर, निजी क्षेत्रका अग्रणी संघसंस्थाहरु भने कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक अनुसन्धान र छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्ने सरकारसँग माग राखिरहेका छन् । यस्तै शनिबार मात्रै डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै निर्णय फिर्ता नभए चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नेसमेत निर्णय गरेका छन् ।
तर नेपालमा कृषि क्षेत्रमा भनेबमोजिम वैदेशिक लगानी हालसम्म पनि नआएका कारण सरोकारवालाहरुले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषाल बताउँछन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ पछि २०७५ सालसम्म जम्मा २ सय ८९ ओटा कृषिसम्बन्धी उद्योगहरु विभागमा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये तत्कालीन समयमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएकालाई ठूला उद्योग मानिएका कारण ठुला उद्योगहरु भने जम्मा ४ ओटा मात्रै दर्ता भएका छन् । त्यस्तै कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई रोकेको २ बर्ष अर्थात २०७५ देखि २०७७ सम्ममा कृषि तथा वन पैदावारसम्बन्धी वैदेशिक लगानीका ७ ओटा उद्योगहरु मात्रै विभागमा दर्ता भएका छन् ।
हालको नीतिअनुसार कृषिमा ठुलो लगानी मात्रै भित्र्याउने र उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने भएपछि कमै उद्योगमात्रै नेपालमा दर्ता हुने उनको अनुमान छ । सोहीकारण पनि नेपालमा कृषिसम्बन्धी विदेशी उद्योगहरु नआउने सम्भावना उनले देखेका छन् ।
नेपालमा कृषिसम्बन्धी उपजको बजार, कामदारको अवस्था लागत अनुमानलगायत अनुसन्धान गरेर मात्रै ५० करोडभन्दा माथि स्थिर पूँजी भएको कृषिसम्बन्धी उद्योग नेपाल आउने उनले बताए ।
‘सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति ल्याउँदैमा भटाभट विदेशी लगानी आउने होईन,’ भुषाललेले भने, ‘लगानीकर्ताले पनि नेपालको वातावरणलाई मध्येनजर गरी नीतिअनुसार ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नेगरी आउनुपर्छ, त्यहीकारण नेपाली कृषकहरुले आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन ।’
दोस्रोपटक पदभार ग्रहणलगत्तै प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायित्व र समृद्धिलाई जोड दिँदै ‘५ बुँदे’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण पनि उनको घोषणामा परेको थियो । सोहीअनुसार नै सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी नीतिगत कार्य अघि बढाएको हो ।
तर, नेपाली कृषकहरु भने कृषिको प्राथमिक तहमा विदेशी लगानी खुला भए मौरीपालन क्षेत्रको ४ अर्ब, माछापालनको करिब ११ अर्ब, डेरी उद्योगको ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालन क्षेत्रको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्छ । साथै १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आयस्रोत गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
