काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको करिव अन्तिम समयमा पुग्दा आन्तरिक भुक्तानीमा लगातार वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । हरेक वर्षजसो सरकारी भुक्तानी निकासा, सर्वसाधारणको भुक्तानी र अन्य कारोबारहरु आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै हुने गर्दछन् । सोही अनुसार विकास निर्माणका काम र यसका लागि गरिने भुक्तानी पनि आर्थिक वर्ष सकिने करिव २ देखि ३ महिनाअघिदेखि अली बढी नै गरिन्छ । त्यसअघि सुस्त हुने यस्ता भुक्तानी आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भने उच्च हुने तथ्यांकहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकले पनि यहि आँकडा देखाएको छ । चालु आवको ११ महिना अर्थात साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म नेपालभित्र विद्युतीय प्रणालीहरुमार्फत ८६४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये चालु आवको जेठमा मात्रै विद्युतीय भुक्तानीका सबै प्रणालीबाट ८३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
अघिल्ला महिना अर्थात बैशाखमा भने यस्तो भुक्तानी ८१ खर्ब ७६ अर्ब हुँदा चैतमा भने ६७ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको थियो । यी आँकडालाई हेर्दा आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनाभन्दा अघिल्लो महिना अर्थात जेठमा चालु आवका सबै महिनामध्ये सबैभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै आँकडा अघिल्ला बर्षहरुमा पनि देखिँदै आएको छ ।
चालु आवको जेठमा मात्रै भएको भुक्तानीमध्ये सबैभन्दा बढी भुक्तानी भने रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट(आरटीजीएस) प्रणालीमार्फत भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो प्रणालीमार्फत जेठमा ६२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । यो अघिल्लो महिना बैशाखको तुलनामा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले बढी हो । चालु आवको ११ महिनामा भने यो प्रणालीमार्फत मात्रै ६५६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
यस्तै जेठमा सबैभन्दा बढी भुक्तानी भएको अर्को प्रणाली भने इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स (इसीसी) हो यो प्रणालीमार्फत चालु आवको ११ महिनाभरी ५५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी हुँदा जेठमा मात्रै ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै यसै अवधिमा फास्टर पेमेन्ट सिस्टममार्फत ४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी हुँदा मोबाइल बैंकिङमार्फत ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै आइपीएसमार्फत २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी हुँदा क्युआर पेमेन्टमार्फत ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
यी सबै प्रणालीहरुमध्ये बैशाखको तुलनामा जेठमा आरटीजीएस, इसीसी, आइपीएसलगायतका ठुलो भुक्तानी हुने प्रणालीको भुक्तानीमा वृद्धि हुँदा सानो भुक्तानी हुने प्रणालीको भुक्तानीमा भने गिरावट आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म जम्मा १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात कुल लक्ष्यको ७८.८४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यसरी हेर्दा अबको बाँकी ५ दिनमा ४ खर्ब हाराहारी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहि चापका कारण पनि हरेक बर्ष आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर भुक्तानीको चापाचाप हुने गरेको पाईन्छ ।
