काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम पछिल्लो समय आफ्नो साख जोगाउन सघर्ष गरिरहेको छ । लगातार खस्किरहेको आम्दानी र नाफा, टेलिकम व्यवस्थापनमा देखिएको अनियमितताको श्रृंखलालगायतका कारण कम्पनी नै संकटोन्मुख बन्दै गएको हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनील पछिल्लो समय सेवाको गुणस्तर र आर्थिक अवस्था दुवै कमजोर बन्दै जाँदा निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीहरूसँग पछि पर्दै जान थालेको छ ।

कम्पनीको सुधार र संरक्षणका लागि भित्र्याउने भनिएको रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर कम्पनीलाई नयाँ गति दिने सरकारी घोषणा हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, तर कार्यान्वयनमा भने ठोस प्रगति हालसम्म देखिँदैन । हरेक बर्षको बजेट, सरकारी नीति र अन्य दस्तावेजहरुमा कम्पनीको सुधार र सेवा विस्तारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने घोषणा हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेत यो विषय समावेश भएपनि विगतको इतिहासले कार्यान्वयनप्रति शंका उब्जाएको छ । सरकारको उदासीनता र नीतिगत अस्पष्टताले टेलिकमको साखमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको टेलिकमकै अधिकारी बताउँछन् ।

सेवा र साखमा ह्रास

नेपाल टेलिकमको आर्थिक अवस्था र सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा टेलिकमको कूल आय ४१ अर्ब ६१ करोड ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । जुन अघिल्ला आवको तुलनामा २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख अर्थात ६.६२ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीको आम्दानी ४४ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख १८ हजार रुपैयाँ थियो । यसरी आय नै घटेकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खुद मुनाफा ६ अर्ब ६१ करोड ७७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र पुग्यो । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ३० करोड २३ लाख ७८ हजार रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष खुद मुनाफा ७ अर्ब ९२ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक बर्षको हालसम्मको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कम्पनीको नाफामा अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा गिरावट आइरहेको छ । यसरी गिरावट आउनुमा कम्पनीले ओटीटी प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोग, एकैपटक धेरै नवीकरण शुल्क तिर्नुपरेको र भ्वाईस सेवा घटेको कारण देखाउँदै आएको छ । कम्पनीले विभिन्न कारणहरु देखाएपनि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेपछि कम्पनीको ग्राहकमा पनि गिरावट आउँदै गएको छ । निजी क्षेत्रको दूरसंचार कम्पनीले ग्रामीण भेगमा लगातार सेवा विस्तार गरिरहँदा टेलिकम भने आफ्नो आधारभूत सेवालाई जोगाउन सघर्ष गरिरहेको छ । ग्राहकको गुनासोे सम्बोधनमा ढिलाइ र प्राविधिक नवीनतामा कमजोर लगानीले कम्पनीको बजार हिस्सा खुम्चिँदै गएको छ । एक समय देशको गौरव मानिएको यो संस्थानले ग्राहकको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । यो अवस्थाले समग्र सार्वजनिक संस्थानप्रतिको विश्वासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले ९१.५३ प्रतिशत स्वामित्व राखेको यो संस्थानलाई जोगाउन रणनीतिक साझेदार अपरिहार्य देखिएपनि सोहीअनुसार काममा भने सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको जानकार बताउँछन् । तर, बारम्बारको घोषणा र वेवास्ताले सरकारी प्रतिबद्धतामाथि शंका उत्पन्न भएको छ । हालैको सरकारी समीक्षा प्रतिवेदनले पनि टेलिकमको घट्दो आय र सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिन सुझाएको छ, तर यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कम्पनीको अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको छ । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन ढिलाइले कम्पनीको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुधारमा अवरोध पुगेको छ । निजी क्षेत्रले तीव्र गतिमा प्रविधि अपनाइरहँदा टेलिकम पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ । यसले कम्पनीलाई बजारमा टिक्न गाह्रो बनाएको छ । यदि सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले कम्पनीको साखमात्र होइन, देशको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमै ठूलो धक्का लाग्ने जोखिम छ ।

डेढ दशकदेखिको अधुरो सपना

नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा २०६५/६६ देखि सुरु भएको हो । विज्ञहरूले त्यसबेला नै कम्पनीको व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न विदेशी साझेदार ल्याएर सेयर बिक्री र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यो योजनाले कम्पनीलाई निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीहरूसँग बराबरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । पुनः २०७३ मा सरकारले बेलायती परामर्शदाता नियुक्त गरी रणनीतिक साझेदारीको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरायो । परामर्शदाताले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा बुझायो । प्रतिवेदनले साझेदारीका आधार र प्रक्रियाहरू स्पष्ट पारेको थियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कदम हालसम्म चालिएको छैन् ।

टेलिकमको सञ्चालक समितिले पनि यो विषयमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले परामर्शदाताको सुझावलाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्यो, तर नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी तहमा निर्णयको अभावमा योजना कागजमै सीमित रह्यो । २०७८ मा कम्पनीले आफ्नो रणनीतिक योजनामा साझेदार भित्र्याउने उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएन । डेढ दशकसम्मको यो ढिलासुस्तीले सरकारको प्राथमिकतामा टेलिकमको सुधार नपरेको स्पष्ट हुन्छ । यसबीचमा जापान, कोरिया, कम्बोडिया र भारतका केही कम्पनीहरूले टेलिकमसँग साझेदारीमा चासो देखाएका थिए । खासगरी जापानको एक ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीले प्रस्ताव राखेको पनि थियो । यस्ता अवसरहरूले टेलिकमलाई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा सुदृढ बनाउने सम्भावना बोक्ने भएपनि सरकारी तहमा तत्परताको कमीले यी अवसरहरू खेर गएको टेलिकमकै एक पूर्व अधिकारीले बताए ।

कस्तो रणनीतिक साझेदार ?

नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा डेढ दशकदेखि चल्दै आए पनि यसको मोडल र आवश्यकताबारे स्पष्ट खाका तय भएको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक तथा दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल टेलिकमको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै कस्तो खालको रणनीतिक साझेदार उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले टेलिकमले सामना गरिरहेका प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, र आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न तीन प्रकारका रणनीतिक साझेदारको मोडल हुने उनको भनाई छ । यी मोडलहरुले टेलिकमको साख जोगाउन र बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको बुझाई छ । खनालका अनुसार, हाल विश्वस्तरमा प्रचलित नयाँ प्रविधिहरू जस्तै फाइभजी, आइओटी (इन्टरनेट अफ थिङ्स), र अन्य डिजिटल सेवाहरूमा टेलिकम पछाडि परेको देख्न सकिन्छ । यी प्रविधिहरुमा लगानी र नयाँपन अपनाउन नसक्दा कम्पनीको आम्दानी र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ । व्यवस्थापकीय कमजोरीले पनि टेलिकमलाई गाँजेको छ । सेवाग्राहीहरूले समयमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ । कम्पनीको नेटवर्क अवरोधका कारण फोन नलाग्ने र इन्टरनेट सुस्त हुने समस्याले ग्राहकमा निराशा छाएको छ ।

व्यवस्थापनका उच्च तहका कर्मचारीमाथि अनियमितताको आरोप लाग्नु र बिलिङ प्रणालीमा दुई वर्षदेखि देखिएको समस्याले कम्पनीको विश्वसनीयता थप कमजोर बनाउँदै गएको छ । यी प्रणालीगत र व्यवस्थापकीय समस्याहरूले टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदारको आवश्यकता भएको स्पष्ट गर्छ । खनालले टेलिकमको आवश्यकता र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन तीनवटा मोडल उपयुक्त हुने बताए ।

पहिलो, लगानीकर्ता साझेदार : यदि कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न रकमको अभाव हुन्छ वा लगानीको कमीले विकास योजनाहरू प्रभावित हुन्छन् भने लगानीकर्ताको रूपमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिन्छ । खनालका अनुसार, टेलिकमलाई हाल आम्दानीमा आएको सङ्कुचन र नाफामा कमीले केही आर्थिक दबाब भएपनि कम्पनी सञ्चालन नै हुन नसक्ने गरी रकमको अभाव भएको अवस्था भने छैन । नवीकरण शुल्कको ठूलो रकम एकमुष्ट तिर्नुपर्दा नगद प्रवाहमा केही चुनौती देखिएको छ, तर यो दीर्घकालीन समस्याको रूपमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

दोस्रो, प्राविधिक साझेदार : विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रविधिहरू जस्तै फाइभजी र आइओटीमा टेलिकमले गति लिन नसकेको अवस्थामा यी प्रविधिमा विशेषज्ञता भएका कम्पनी वा संस्थालाई प्राविधिक रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्र्याउने सकिने उनी बताउँछन् । यस्तो साझेदारीले टेलिकमलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ । खनालले यस्तो मोडलले टेलिकमको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए ।

तेस्रो, व्यवस्थापकीय साझेदार : टेलिकमको हालको व्यवस्थापकीय प्रणाली कमजोर भएको अवस्थामा विदेशी व्यवस्थापनलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा ल्याउन सकिने उनको भनाई छ । कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन, कर्मचारी दक्षता, र ग्राहक सेवा सुधारमा यस्तो साझेदारी प्रभावकारी हुन सक्छ । खनालले टेलिकमको हालको अवस्था, विशेष गरी ग्राहक गुनासो र अनियमितताका घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘यी तीन मोडलमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने टेलिकमको वर्तमान आवश्यकता र दीर्घकालीन लक्ष्यमा निर्भर गर्छ,’ उनले भने, ‘रणनीतिक साझेदार छनोट गर्नुअघि कम्पनीको समग्र अवस्थाको गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र साझेदारीको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामकीय निकायको रुपमा टेलिकमको सेवा गुणस्तर, बिलिङ समस्यालगायतका विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्राधिकरणको सक्रियताले टेलिकमलाई आन्तरिक सुधारमा दबाब सिर्जना हुने र रणनीतिक साझेदारको प्रभावकारिता बढ्ने उनको राय छ । टेलिकमको साख जोगाउन र बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदारको आवश्यकता स्पष्ट छ, तर कस्तो मोडल अपनाउने भन्नेमा सरकार र कम्पनीको नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । खनालको सुझावअनुसार, यो प्रक्रिया पारदर्शी र समयबद्ध हुनुपर्छ, अन्यथा विगतझैं घोषणामै सीमित हुनेछ ।