काठमाडौं । राजधानीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड गहना खरीदको केन्द्रका रुपमा रहँदै आएको छ । तर, यही न्यूरोड क्षेत्र बहुमूल्य धातु व्यवसाय कालो धन शुद्धीकरणको अखडाका रूपमा परिणत भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडकअन्तर्गत दर्ता भएका २७ जना करदाताले दुई आर्थिक वर्षमा गरेको सुनचाँदी खरिद कारोबारको अध्ययनमार्फत यस्तो गम्भीर संकेत गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ती करदाताहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा कूल २३ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको गहना तथा बहुमूल्य धातुको खरिद गरेका थिए । त्यसमध्ये १८ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको खरिद भने बैंकिङ प्रणालीबाहिर अर्थात नगदमार्फत गरिएको थियो ।
यो नगद कारोबार कूल कारोबारको ७८.१६ प्रतिशत हिस्सा हो, जुन सामान्य व्यवसायिक अभ्यासभन्दा निकै फरक र आपत्तिजनक देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुनचाँदीजस्तो उच्च मूल्यको वस्तुको कारोबारमा यति ठूलो अनुपातमा नगद प्रयोग हुनु सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को स्पष्ट संकेत हो । यस्तो नगद कारोबारको कुनै वैधानिक आधार छैन भने कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको पहिचानसमेत अपारदर्शी हुन पुग्छ । परिणामस्वरूप, यस्ता कारोबारहरू आपराधिक स्रोतबाट आएको कालो धनलाई वैध बनाउने प्रमुख माध्यम बन्दै आएका विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग नगरि गरिएको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको नगद कारोबारले न त भ्याट जस्ता अप्रत्यक्ष करहरूमा प्रभाव पार्छ, न त आयकरजस्ता प्रत्यक्ष करहरूमा पारदर्शीता देखाउँछ । महालेखाको प्रतिवेदनले यस्तो कारोबार नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्वयंले पनि अनुगमन नगरेको र कतिपय अवस्थामा आँखामुनि यस्ता गतिविधि हुँदापनि बेवास्ता गरेको संकेत गरेको छ ।
कारोबारको यथार्थ विवरण हेर्ने हो भने, दुई आर्थिक वर्षमा ती २७ करदाताले २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको सुनचाँदी खरिद गरेका थिए । त्यसमा बैंकिङ प्रणालीबाट गरिएको खरिद केवल १ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । यसमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अन्य पार्टीमार्फत खदि गरिएको देखिन्छ । बाँकी ठूलो हिस्सा अर्थात् १८ अर्बभन्दा बढी कारोबार भने नगदबाटै गरिएको तथ्यले गम्भीर आर्थिक अपराधको आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रतिवेदनले नै औंल्याइसकेको यस्तो कारोबारले राज्यको कर प्रणालीमाथि गम्भीर असर पार्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण प्रक्रियामा समेत अवरोध पुर्याउने स्पष्ट छ । जब अर्बौंको कारोबार बैंकबाहिर रहन्छ, तब त्यो रकमको स्रोत, त्यसको प्रयोग, र त्यसबाट भएको नाफामा लगाइने कर सबै अनुगमनबाहिर जान्छ । यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा बैंकिङ प्रणाली अनिवार्यजस्तै गरिएको छ ।
महालेखाले यस्तो नगद कारोबार तत्काल नियन्त्रण गर्न, यस्ता व्यवसायिक समूहहरूको कर विवरण र लेखापरीक्षण तथ्य छानबिन गर्न तथा प्रत्येक कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यदि यस्ता गतिविधि तत्काल नियमन गरिएन भने, राज्यले केवल राजस्व गुमाउनेमात्र हैन अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पनि आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्ने महालेखाको ठहर छ ।
