काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गरेसँगै नेपालमा तरंग श्रृजना भएको छ । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा पर्नु र हितेन्द्रदेव शाक्य उनको स्थानमा नियुक्त हुँदा नै बहसको केन्द्रमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले शाक्यले श्वेतपत्र जारी गरेसँगै थप बहसको केन्द्रमा रहेको छ ।

हुन त पछिल्ला केही वर्षयता प्राधिकरण राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै डेडिकेटेड र र ट्रकलाइनको वक्यौता असुलको मुद्दालेसमेत विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । उद्योगीहरुसँग रहेको अर्बौ रुपैयाँको वक्यौता असुलमा देखिएको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले प्रभावित रहँदै आएको प्राधिकरण श्वेतपत्र सार्वजनिकसँगै संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि व्याप्त भएको छ । श्वेतपत्रमा सार्वजनिक तथ्यांकले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य खराब भएको देखाउँछ । यो अवस्थामा अब प्राधिकरणलाई औषधि अर्थात नगद पूँजी वा महसुल वद्धिको तत्काल आवश्यकता भएको निर्देशक शाक्यको जिकिर देखिन्छ ।

ऋण र महसुल वृद्धिमा जोड

शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय हो प्राधिकरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ऋण वा महसुल वृद्धि । प्राधिकरणको श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ऋण लिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन् । सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । उनले प्राधिकरणसँग क्यास ब्यालेन्स नरहेको भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि सरकारसँग स्वीकृति लिन पत्र पठाइसकेको र यसका लागि प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको बताएका छन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्म भएको ठेक्कापट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । जुन भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।

हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकममध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । २ अर्ब ४७ करोड चालू खातामा रहेको छ । जुन दैनिक सञ्चालनको लागि न्यूनतम जगेडा हो । यसका लागि बाँकी भुक्तानीको जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्बसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ शाक्यले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उक्त कुरा उल्लेख छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ०८०र०८१ असार मसान्तसम्मको सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको बताएका हुन ्। यस्तै प्राधिकरणबाट २ खर्ब २० अर्ब बराबरका आयोजना निर्माणाधीन रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउने तयारी गरेको पनि शाक्यले बताएका छन् । शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्ने क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समयानुकूल विद्युत् महसुल समायोजन गरिने बताए । उनका अनुसार, तीन वर्षदेखि विद्युत् महसुल समायोजन भएको छैन । यसरी हेर्दा प्राधिकरणले विधुत महसुल बढाएर सर्वसाधारणको थाप्लोमा संस्था चलाउने भार थोपर्न खोजेको छ ।

वक्यौता उठाएर प्राधिकरण चलाउ

शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दैगर्दा प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बक्यौतासहित प्राधिकरणकले ४४ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी रकम वक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । विस २०८१ फागुन मसान्तसम्मको यस्तो वक्यौता रकम सरकारको सहयोगमा असुल गरिने शाक्यले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा संलकन विनियमावलीअनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार र तत्कालीन कार्यकरी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच सतहमै देखिएको सबैभन्दा मुख्य विवाद डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता असुली नै रहेको थियो । यही विवादमा चरममा पुगेपछि घिसिङले आफ्नो पद गुमाउनु परेको सार्वजनिक टिप्पणी हुँदै आएको छ । विशेष गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता बुझाउनुपर्ने उद्यागीहरुले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताहरुको साँठगाँठमा रकम नबुझाउन प्रपञ्च गरिरहेको आलोचकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइपुगेका शाक्यका लागि प्राधिकरणको वक्यौता उठाउनुपर्ने सबैभन्दा मुख्य दायित्व नै हो । अहिले प्राधिकरण चलाउन आवश्यक भनिएको १० अर्बको चार गुणाभन्दा बढी रकम प्राधिकरणको वक्यौता रहेको अवस्था महँगो ब्याजमा अल्पकालीन ऋण लिएर प्राधिकरण चलाउन खोज्नु वा महसुल वृद्धि गरेर सेवाग्राहीलाई भार थप्नु दुवै जायज देखिदैन । प्राधिकरण नेतृत्वले प्रयास गर्ने हो भने उद्यागीसँग र सरकारसँग रहेको वक्यौताबाटै अहिले ऋण आवश्यक भनिएको १० अर्ब रकम तत्काल उठाउन सक्ने देखिन्छ । प्राधिकरण नेतृत्वले यो विषयलाई किन नजरअन्दाज गरेर ऋण र महसुल वृद्धिको बाटो रोजेको हो भन्ने विषय निकै गम्भीर छ । हाल सञ्चित नोक्सानीमा देखिएपनि प्राधिकरणकै तथ्यांकहरुले प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षहरुमा सही बाटोमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यो अवस्थामा वक्यौता नउठाएर १० अर्ब ऋण लिएर प्राधिकरणलाई कुन बाटोमा लागिदैछ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य खराब देखाएर ‘औषधि चाहियो, त्यो पनि बाहिरकै’ भन्नुभन्दा घरभित्रकै उपचारले निको हुने तथ्यलाई शाक्यले भूल्न मिल्दैन ।