काठमाडौं । एनसेल खरिदविक्री छानविन प्रतिवेदनको फाईल गायब भएको छ । करिव डेढ महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको फाइल गायब भएको हो । गएको फागुन ६ गते नै मन्त्रिपरिषदले छानविन समितिले औंल्याएका बिषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै संचार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा पठाइएको प्रतिवेदन हालसम्म गुपचुप राखिएको हो ।

माघ १५ गते एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपश्चात मन्त्रिपरिषदले माघ ६ गते उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयअनुरुप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै स्वीकृत प्रतिवेदन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसको केही दिन पश्चात मन्त्रालयले बुँदागतरुपमै कारबाहीको कार्यान्वयनका लागि भन्दै संचारमन्त्री रेखा शर्माको तोकसहित प्राधिरकणमा पठाइएको भएपनि हालसम्म प्राधिकरणले उक्त फाईल नपाएको जानकारी दिएको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बूँदासहितको फाईल प्राधिकरणलाई करिव डेढ महिना अघि नै पठाइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएलगत्तै मन्त्रीज्युले तोक लगाएर उक्त फाईल प्राधिकरणलाई पठाईएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमै पठाएको करिव डेढ महिना पुगिसक्यो ।’

यता प्राधिकरण भने हालसम्म उक्त फाईल नआईसकेको बताउँदै आएको छ । दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीको सेयर खरिदविक्रीको कुनैपनि फाईल प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र शाखामा आउनुपर्ने हो । उक्त शाखाको निर्देशकको भूमिकामा हाल प्राधिकरणकै प्रवक्ता सन्तोष पौडेल छन् । तर, उक्त शाखामा हालसम्म उक्त फाईल आइनपुगेको उनले बताए । ‘उक्त कार्यान्वयनको फाईल आएपछि यहि शाखामा आउनुपर्ने हो, तर हालसम्म आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘के कति कारणले मन्त्रालयले पठाएको फाईल नआएको हो त्यसको बारेमा जानकारी लिन्छौं ।’

प्राधिकरणका अन्य अधिकारीहरु भने मन्त्रालयले डेढ महिना अघि नै उक्त फाईल पठाइसकेको भए नि हालसम्म प्राधिकरणमा जानकारी नभएको बताउँछन् । खासगरी यस्ता फाईलहरु प्राधिकरणका अध्यक्षले नै होल्ड गर्ने प्राधिकरणका एक अधिकारी अनुमान गर्छन । ‘डेढ महिना अघि नै मन्त्रालयबाट आइसकेको फाईल हालसम्म गुपचुप त राख्नु नपर्ने हो,’ उनले भने, ‘केहि त्रुटी या प्राविधिक गडबडीका कारण फाईल अध्यक्षज्युले नै होल्ड गर्नुभएको हो कि ?’ यता प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

गत मंसिर १५ गते एनसेलको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता अजियाटाले आफ्नो हिस्साको सेयर स्पेक्ट्रलाईट युकेलाई बेचेको बताएको थियो । साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व किनबेच हुँदा नेपालमा हलचल मच्चियो । यसअघि नै करछलीको प्रकरण बेहोरिरहेको एनसेलले पुनः ठूलो मात्रामा कर छलेको आशंकासँगै अर्थसमितिले पनि यसमा छलफल चलाएको थियो ।

त्यसपश्चात मंसिर २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण छानबिन गर्न यसअघि नै एनसेल प्रकरणमा विवादित रहँदै आएका पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जसमा फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार मन्त्रालयका बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्यका रुपमा थिए ।

छानविनको समय १ महिना र्दिएपनि उक्त समयमा अध्ययन नसकिएपछि समितिको म्याद थपिएको थियो । त्यसबीचमा समितिका संयोजक एकपटक बेलायत पुगेर फर्किएका थिए । उनी फर्किएपछि मात्रै समितिले माघ १५ मा उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न १० सुझाव दिएको थियो । जसमा १४ पटकसम्म देशबाहिरै सेयर खरिदविक्री भएको र त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई नभएको उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका १० सुझाव

१. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० मङ्सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति द्दण्डण् पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको ।

२. समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने, सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको ।

३. नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रालि) विसं २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद विक्री भएकोमा ती खरिद विक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोर रूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको ।

४. एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोवाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको ।

५. एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैँया विदेशी लगानी र २ करोड रुपैँया स्वदेशी लगानी गरेको तथा १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको ।

६. एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको ।

७. एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको ।

८. आजियाटाले इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसीएसआइडी) ट्रिबुनलमा मध्यस्थको लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो ट्रिबुनलले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनः दोहोर्याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको ।

९. आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको ।

१०. वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।