Logo

सडक ‘पिच’को विकल्पमा ‘ढलान’ गरे नेपालको अर्बौ रुपैयाँ बचत हुने, लाखौं नेपालीले स्वदेशमै रोजगार पाउने

सडक ‘पिच’को विकल्पमा ‘ढलान’ गरे नेपालको अर्बौ रुपैयाँ बचत हुने, लाखौं नेपालीले स्वदेशमै रोजगार पाउने



काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन उच्च रुपमा बढेको छ । नेपालमा चुनढुंगाको उपलब्धता र निर्यात प्रोत्साहनमा सरकारको जोडले केही बर्ष अघिसम्म करिव २० लाख मेट्रिकटन रहेको सिमेन्ट उत्पादन क्षमता हाल बढेर ३० मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । यसरी उत्पादन भइरहेको प्राय सिमेन्ट नेपालमा खपत भएपनि बाँकी रहेको सिमेन्ट उद्योगीहरुले भारतीय बजारमा पठाइरहेका छन् ।

सरकारले सिमेन्ट निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत निर्यातमा नगद अनुदान दिने घोषणा गरेसँगै गत आर्थिक बर्षदेखि नेपालबाट केही उद्योगहरुले भारतका नेपालको निकट बजारका रुपमा रहेको भारतमा सिमेन्ट पठाईरहेका छन् । तर, यसरी नेपाली उद्योगहरुबाट भारततर्फ सिमेन्ट निकासी हुँदा खुसी हुने कुरा त छँदैछ तर, यसको खपत नेपालमै बढाउन सकिनेगरी काम गर्न उद्योगीहरुले सरकारलाई झक्झक्याउँदै आएका छन् ।

नेपालमा हाल प्राय सडक पिच गर्ने अर्थात कालोपत्रे गर्ने गरिन्छ । जसका लागि वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ विटुमिन (अलकत्रा) खरीदका लागि बाहिरिन्छ । यसले नेपालको व्यापारघाटामा पनि असर गरिरहेको छ । तर, सडक निर्माणमा पिचको विकल्पमा ढलान गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्टको खपत बढने तथा बिटुमिन आयात रोकिने हुँदा खर्बौ रुपैयाँ बचत हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपालमा सडकमा ढलानको विकल्प अपनाएमा नेपालका सिमेन्ट र छड उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने र यस्तो अवस्थामा लाखौं रोजगारीका अवसरसमेत सृजना हुनसक्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

पछिल्ला केहि बर्षदेखि नेपालका सिमेन्ट र छड उद्योगीहरु नेपालका सडक कालोपत्रेको सट्टा ढलानयुक्त बनाउनुपर्ने आग्रह गर्दै आएका छन् । छिमकी देश भारत र अन्य विकसित मुलुकहरुमा कंक्रिट ढलान सडकको निर्माण बढेको र ठुला हाइवेमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने भन्दै उद्योगीहरु लामो समयदेखि यसको लबिङमा रहेपनि यसमा सरकारले हालसम्म उचित ध्यान भने दिन सकेको छैन ।

खासगरी नेपालका सडकहरुमा अलकत्राभन्दा पनि सिमेन्ट कंक्रिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लामो समयदेखि कुरा चल्दै आएपनि हालसम्म कुनै नीतिगत निर्णय भने नभइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी तथा स्वयं सरकारले पनि यस्तो सडकको अवधारण अघि बढाउनुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले केहि स्थानमा त यसको प्रयोग गरेका छौं तर, नीतिगत निर्णय नै गरेर कुनै निश्चित राजमार्ग नै यसबाट बनाउने भन्ने कुरा हालसम्म अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘यसमार्फत सडक विस्तार गर्न पहिले ठूलो लगानी चाहिने भएपनि पछि मर्मतलगायतका खर्च हेर्दा यो सस्तो भने देखिएको छ ।’

खासगरी हाल विदेशी मुलुकबाट अलकत्रा आयात गरेर निर्माण गरिएको सडकभन्दा सिमेन्ट, छड र गिट्टी बालुवा प्रयोग गरेर निर्माण गर्नुपर्ने सडकको आयु दोब्बर हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ । छिमेकी देश भारतमै पनि केही ठूला राजमार्गहरु नै ढलान राजमार्ग भइसकेका छन् । लामो समयसम्म टिक्ने, मर्मतमा ठुलो रकम खर्च नहुने र स्वदेशी वस्तुकै प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्न सकिने भएपनि भारतीय सडकहरु हाल धेरैजसो ढलानयुक्त बन्ने गरेका छन् । एक तथ्यांकअनुसार भारतका ग्रामीण सडकहरुमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत सडकहरु ढलानयुक्त हुनेगरेको देखिन्छ ।

हाल अमेरिका, युरोपलगायतका देशहरुले यसलाई अंगालिरहेका छन् । सोहीअनुसार नेपालमा पनि सिमेन्ट र छडको उत्पादन बढेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले यसका लागि पहल गरेका थिए । तर, हालसम्म सानातिना र पानी चुहिराख्ने, पिच नअडिनेलगायतका सडकका केहि खण्डहरुमा मात्रै यसको प्रयोग गरिएको देख्न सकिन्छ । तसर्थ कुनै राजमार्ग वा सडकखण्डलाई नै ढलान गर्नेगरी कुनै योजना हालसम्म नबनेको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोख्रेल बताउँछन् । ‘हामीले हाल सडककै केही सानासाना खण्डमा मात्रै यसको प्रयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर ठूलै सडकखण्डलाई नै समेट्नेगरि यसको अवधारणा अझै अघि बढेको छैन । सडक ढलानका लागि प्राथमिकत लागत अत्याधिक हुने भएकाले नेपालले हाल आर्थिक संकुचनकै समयमा यसलाई अघि बढाउन नसकेको उनले अनुमान गरे । ‘हाल सबैतिर मन्दी छ, निर्माण व्यवसायीले नै भुक्तानी नपाईरहेको अवस्थामा एकैपटक धेरै लगानी लाग्ने ढलान सडक निर्माणमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘पछि नेपाली अर्थतन्त्र लयमा आएको खण्डमा र खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेमा यसमा पनि काम अघि बढ्ला ।’

छिमेकी देश भारतकै धेरैजसो सहरी राजमार्गहरुमा ढलान सुरु भइसकेपनि नेपाल सरकारले नेपालमा यसको कुनै नीतिगत निर्णय हालसम्म नगरिसकेको मारुती सिमेन्टका संचालक नन्दकिशोर राठी बताउँछन् । उनका अनुसार हालसम्म उद्योगीहरुले सरकारलाई ढलान सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिरहेपनि सरकारले नसुनिदिँदा उद्योगहरुले उत्पादन क्षमता वृद्धि तथा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ८ महिनामा मात्रै नेपालमा ६ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ करोड ७१ लाख किलो बढी सडक कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने विटुमिन आयात भएको छ । यो गत आर्थिक बर्षको यही अवधिको तुलनामा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत आवको यहि अवधिमा नेपालमा ४ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ९५ लाख किलो बिटुमिन आयात भएको देखिन्छ । पछिल्लो ५ बर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा प्रतिबर्ष विटुमिन आयात २ अर्ब रुपैयाँले बढिरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालले सडक कालोपत्रे गर्नकै लागि विदेशबाट आयात गरिने विटुमिनमार्फत बार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिरहेको छ ।

तर, चालु आवको यही अवधिमा नेपालबाट २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भारततर्फ निर्यात भएको छ । एक अध्ययनअनुसार २ लेनको एक किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्नका लागि १ हजार ४ सय टन सिमेन्ट खपत हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक गिट्टी र बालुवा पनि सोहीअनुसार खपत हुनेभएपछि एकातर्फ नेपाली उत्पादनको नेपालमै खपत र अर्कातर्फ विदेशबाट आयात हुने वस्तुको नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था आउने सिमेन्ट तथा छड उद्योगीहरुको भनाई छ । पछिल्लो बर्ष प्रत्येक बर्ष आउने बजेटमै पनि ढलानयुक्त सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा समेटिएपनि व्यवहारमा उक्त कुराहरु उतार्न नसकिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्ता सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालमै उत्पादिन सिमेन्टको खपत बढाउने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL