काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आव २०८१–८२ का लागि बिनियोजन बिधेयकका सिदान्त र प्राथमिकता सबन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले राजश्व संकलनमा चुनौती थपिएको बताउँदै बाह्य र आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्रमा चुनौतीमुक्त नरहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले विगतमा लिइएका सार्बजनिक ऋणका कारण ठुलो रकम ऋण भुक्तानीमा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । उनले आगामी बजेटमा थप एक खर्ब सार्बजनिक ऋणको भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने रहेको बताए ।
साथै उनले सहकारी र लघुवित्तमा समस्या देखिएको बताए । अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका सिद्धान्त पेश गर्दै सार्बजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने, निजी लगानी उत्प्रेरित हुने गरि काम गर्ने बताएका छन् ।
उनले निजी लगानी संकुचित नहुने गरि सार्बजनिक ऋण परिचालन गर्ने, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने गरि सार्बजनिक खर्च परिचालन गर्ने बताए । अर्थमन्त्री महतले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच र गुणस्तर विकास गर्न बजेट छुट्याइने बताए । अर्थमन्त्री महतले संबिधान अनुसार स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न कानुन बनाउने र वित्तीय संघीयतालाई थप समावेशी बनाउने बताएका छन् ।
