काठमाडौं । सरकारले समयमै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही कदम चाल्न नसक्दा आर्थिक संकट झनै गहिरिँदै गएको गएको छ । पछिल्लो समय न्यून राजस्व संकलन, बढ्दो मुद्रास्फिती तथा पहिलो त्रैमासमा बैंकको कर्जा र ब्याजसमेत असुली नभएपछि देशको अर्थतन्त्र थप क्रोनिक बन्दै गएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको गत हप्तासम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकार ५४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा चलिरहेको छ । सो अवधिमा २ खर्ब राजस्व संकलन गर्दा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसैगरी राजस्वले चल्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि आन्तरिक ऋण उठौतीमा पनि सरकार एग्रेशिभ देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर आर्थिक अवस्था विग्रिदै गएपछि सो अवधिमा ९७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । साथै सरकारले ऋणको ब्याज तिर्नका लागि मात्रै ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो रकम पुँजीगत खर्चको तुलनामा करिव तीन गुणा हुन आउँछ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्रा संचिति र भुक्तानी सन्ुतलनबाहेक अन्य कुनै पनि इन्डिकेटरले नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो रहेको संकेत नगरेको सम्बद्ध अर्थविदहरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको संकट तत्कालैमात्रै आएको नभई विगत १ वर्षदेखि नै खतराको घण्टी बजेको पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘मैले धेरै निराशा फैल्याउन हुन्न भनेर नकारात्मक कुरा नगरेको हो,’ उनले भने, ‘समस्या १ वर्ष अघिदेखि नै देखिएको थियो तर, सरकारले सुधार गर्ने कुनै काम गरेन जसका कारण अहिले अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्न पुग्यो ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो गरेको भएपनि थप सुधारका लागि सरकारले कुनै ठोस एजेण्डा अघि नल्याएको समेत उनले बताए । साथै कडा रोगका लागि कम उपचार भएको उनको तर्क छ । विगतमा बैंकहरुले जथाभावी लगानी गरेका कारण अहिले कर्जा समेत नउठ्ने अवस्थामा पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘तत्कालीन समयमा बैंकहरुले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरेर आँखा चिम्लेर जस्तो ठाउँमा पनि कर्जा प्रवाह गर्दा अहिले उठौतीमा समस्या देखियो,’ उनले भने ।

यसैगरी अहिले देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसकेको र अबको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो धेरैजसो उद्योग कलकारखाना पनि बन्द भैसके,’ उनले भने, ‘अबको असर भनेको बैंकलाई नै हो, रेमिटान्सले पनि अर्थतन्त्र जोगाउन सक्दैन ।’ साथै निक्षेपमा ब्याजदर घटाउँदै लैजाने हो भने आगामी दिनमा रेमिटान्स आउन पनि घट्ने उनले बताए । यसअघि बैंकहरुले रियल स्टेटमा प्रवाह गरेको कर्जा उठौतीमा चुनौती हुने थापा बताउँछन् । ‘पछिल्लो ३÷४ वर्षमा घरजग्गाको मूल्य ३ गुणा बढ्यो यसले झन संकट निम्त्यो । जबसम्म घरजग्गाको मूल्यमा करेक्सन आउँदैन तवसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन,’ उनले भने, ‘अब कि त वैदेशिक सहयोग आउनु पर्यो वा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर सहज रुपमा भुक्तानी दिनुपर्यो अन्यथा देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन कठिन छ ।’ यसअघि आयात कन्ट्रोल गरेर बाह्य क्षेत्र बचाएपनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेन । साथै रियलस्टेट र सेयरमा सिर्जित बबल्स नफुटेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन हुने उनको तर्क छ ।

अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । ‘अहिले बैंकको ब्याज केही घटेको छ भने दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको छ,’ उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सबै एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

सरकारले उद्योगी व्यवसायीका आवाज नसुन्दा अहिले देशको अर्थतन्त्र थप संकटको भूमरीमा परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन । ‘हामीले पहिले देखिनै अर्थतन्त्रमा समस्या भयो भन्दै आएका थियौं । तर सरकारले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि गलत कुरा भन्यो भन्ने भास्य खडा गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने स्वीकार्य गरिरहेका छैनन् यो नै समस्याको मुल जड हो ।’ तर देशको राजस्व संकलन, भुक्तानी, पुँजीगत खर्च परिचालन, बैंकको कर्जा असुली जस्ता विषयले देश आर्थिक मन्दीमा गएको स्पष्ट संकेत गरेको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी देशमा विगत डेढ वर्ष अघि देखिनै आर्थिक मन्दी शुरु भएको र सरकारले त्यसलाई सुधार गर्न चासो नदिँदा अहिले अवस्था थप नाजुक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताए । ‘पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइनमा गरेको केही खुलुको र प्रिमियममा कडाई गर्दा केही सहज बनायो तर अवस्था विग्रिसकेपछि आयो,’ उनले भने, ‘अहिले अवस्था सहज छैन भित्रभित्रै धेरै बिग्रिसकेको छ । धेरै उद्योगी व्यवसायी पलायन भैसकेका छन् भने आधा व्यवसायिक सटर बन्द भैसकेको छ । अब बैंक र उद्योग व्यवसाय बचाउन ब्याजदर घटाउनुको बिकल्प छैन ।’ साथै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न डिपोजिटमा ५ प्रतिशतको क्याप लगाएर कर्जाको ब्याजलाई एकल अंकमा झार्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

पछिल्लो समय देशमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि बैंकको कर्जा असुलीमा समेत ठूलो असर परेको सम्बद्ध बैंकहरु बताउँछन् । ‘अहिले साच्चिकै देश आर्थिक मन्दीमा गएको महशुस भएको छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसअघि नियमित कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्दै आएका राम्रा ग्राहकहरुले पनि अहिले तिर्न सक्दैनौं भनिरहेका छन् ।’ पहिलो त्रैमासमा धेरैजसो बैंकहरुको खराब कर्जा उच्च रुपमा बढ्ने देखिएको समेत ती बैंकरले जानकारी दिए ।