अर्थतन्त्र जस्तो भीमकाय विषय हात्ती छामे जस्तो नहोस् भन्नलाई यसलाई चार भागमा छुट्याएर विश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुन्छः वित्तीय, मौद्रिक, बाह्य र ‘रियल’ क्षेत्र अर्थात् उत्पादन, आय र रोजगारी । सरकारले उठाउने राजस्व र गर्ने खर्चले धेरै जनतालाई छुन्छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत मासिक भत्ता पाउने जनसंख्या नै ३५ लाख छ । त्यसैले धेरै भन्दा धेरै जनतालाई छुने सरकारको वित्तीय एवम् मौद्रिक गतिविधिले हो । तर त्यसैमा ठूलो समस्या छ । यसको टालटुले समाधान गरेर हुँदैन । यसको लागि हामीले सर्जिकल समाधान खोज्नु पर्छ । राजनीतिक संक्रमणको नाममा धेरै सुधारका कुरा थाँती राख्दै अर्थतन्त्रका मुद्दा ओझलमा पारिँदै आएको छ । त्यसैले अहिलेको समस्यालाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर समाधान गरिनुपर्छ ।

नेपालका मौलिक चुनौतीको समीक्षा गरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू अनुकरण गर्दै उपलब्ध तथ्यको आधारमा सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । सुधारको क्रममा कतिपय अप्रिय निर्णय गर्नु पर्ने पनि हुनसक्छ । सरकारको आम्दानीको स्रोतले खर्च धानिरहेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको गत फागुन ३० सम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको आम्दानी ६ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ र खर्च ७ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ छ । आम्दानी र खर्चबीच देखिएको यो खाडल पुर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि लिन्छौं । यसका सीमा छन् । महंगो ऋण लिन हाम्रो मुलुकको सार्वभौम रेटिङ भएको छैन । हामी साह्रै तन्नम भएकाले श्रीलंका र पाकिस्तानमा जस्तो अन्तराष्ट्रिय सार्वभौम ऋण दाताबाट ऋण लिन सक्ने अवस्थामै छैनौं । कुशासित हुँदापनि हामी जोगिएको कारण गरिब र अविश्वसनीय भएर हो । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो ऋण बढिरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म राजस्वको ११ प्रतिशत रकम साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गइरहेको थियो । अहिले यो १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो अनुपात बढ्दै जाने देखिएको छ । हामीले सार्वजनिक खर्च धान्न आन्तरिक ऋण पनि धेरै लिइरहेका छौं जसले निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने उत्पादनमुखी कर्जाको आकारलाई खुम्च्याउँछ ।

सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती

सार्वजनिक खर्चहरूमा अब निर्मम कटौति गर्नैपर्छ । यसको लागि अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री र संसदले नै सघाउन आवश्यक छ । खाईपाई आएको सुविधा कटौति गर्न कसैलाई पनि मन हुँदैन र सहमति विना त्यसो गर्दा यो विषय राजनीतिक मुद्दा बन्ने तथा धर्ना, आन्दोलन हुने जोखिम छ । त्यसैले सुविधा कटौतिमा आमराजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्छ । पछिल्लो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अहिले रहेका २१६ वटा आयोगमध्ये ८३ वटा मात्रै राख्न सुझाव दिएको छ । कार्यकर्ता पाल्न बनाइएका कतिपय यस्ता आयोगको औचित्य छैन । चालु खर्चमा भैरहेको अत्याधिक वृद्धि रोक्ने पहिलो पाइला यस्तै अनावश्यक खर्च कटौतीबाट हो ।

खर्च घटाइरहँदा राजस्वबाट हुने आम्दानी पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने छ । राजस्वमा भएका चुहावट क्रमशः कम गर्दै जाने तथा यसको दायरा बढाउने आवश्यकता छ । अहिले अधिक बिजकीकरण गरेर भइरहेको पुँजी पलायन रोक्नुपर्नेछ । यसको लागि अलग्गै कार्यदल नै बनाएर काम गर्नुपर्छ । राज्य दह्रोसँग लाग्ने हो भने यसमा कस्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई र डा. युवराज खतिवडा जस्ता प्राज्ञिक छविका अर्थमन्त्रीको पालामा देखिएको थियो ।
अब बाह्य क्षेत्रको कुरा गरौं । युवाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सबाट विदेशी मुद्राको आर्जन सहज बनेको यथार्थ हामीसँग छ । श्रीलंकासँग तुलना गर्न नमिल्नुमा यो पनि एउटा कारण हो । श्रीलंका ८२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र हो जहाँ एक समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति पचास लाख डलर मात्रै थियो । यसले उसको दुई घण्टाको आयात पनि धान्न सक्ने अवस्था थिएन । हाम्रो अर्थतन्त्र ४० अर्ब डलरको हाराहारी हुँदा १० अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । त्यसबाट हामीले १० महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ । नेपाल र श्रीलंकामा समानता के मा छ भने दुवै अर्थतन्त्र कुशासित छन् ।

चार मोडका लागि रणनीति

हाम्रो वस्तु निर्यातको आधुनिक इतिहास ७० वर्षको छ । कहिले अदुवा, कहिले कार्पेट, कहिले गार्मेन्ट निर्यातमा हाम्रो ध्यान गयो । राज्य नै लाग्दा पनि हामीले एक अर्ब डलरभन्दा बढीको बस्तु निर्यात गर्न सकेका छैनौं । अहिले हाम्रा युवाहरुले ‘गिग इकोनोमी’मा आवद्ध भएर त्योभन्दा बढी रकम भित्र्याइरहे पनि त्यसलाई औपचारिकरुपमा प्रवद्र्धन गर्न सकेका छैनौं । विदेशमा खाता खोल्न दिने व्यवस्था, वैदेशिक मुद्रा संकलनको लागि अपचलन नहुने गरेर यसको व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने लगायतका निर्णय विश्वका असल अभ्यास हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । रेमिट्यान्सको प्रवाह आजको भोली नै सुक्दैन । तर विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतमा भने अब विविधिकरण हुनै पर्छ । वस्तु होइन सेवा क्षेत्रको निर्यातलाई अर्थशास्त्रको भाषामा मोड वान, मोड टु, मोड थ्री र मोड फोर गरेर रणनीति बनाउन सकिन्छ ।

मोड वानमा यहाँ बसीबसी अन्य मुलुकको लागि काम गरेर आर्जन गर्ने अवस्था हो । यसमा एकाउन्टिङ, आर्किटेक्ट वा एप डेभलपमेण्टलगायतका क्षेत्र हुन सक्छन् । अहिले यो क्षेत्रबाट एक खर्ब रुपैयाँ रकम भित्रिरहेको छ । यसलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने वातावरण बनाउन सकिए २० औं खर्ब आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । मोड टु भनेको बाहिरको मानिस हाम्रोमा आएर यहाँका बस्तु तथा सेवा खपत गर्ने । यो पयर्टन क्षेत्र हो । हामीले हाम्रा सेवा उच्च मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छैनौं । यसको लागि पुरै इकोसिस्टमको विकास र सुधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल आउन लाग्ने विमान शुल्क मात्रै बाली र फुकेट गएर एक साता बस्न सक्ने जति छ, यस्तो अवस्था हुँदा पर्यटक किन यहाँ आउलान् ?

मोड थ्री भनेको बाहिरको सेवा प्रदायक यहाँ आएर जनतालाई सेवा दिने हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई यस कोटीमा राख्न सकिन्छ । हाम्रो प्रभावकारिता बढाउन सकिने र लागत घटाउने क्षेत्रमा बाह्य लगानी आउँदा बजार पनि सँगै आउँछ । नेपालीहरूले बर्षौं लगाएर खोज्न नसकेको बजार उनीहरूले साथै लिएर आउँछन् । मोड फोर भनेको यहाँका नागरिक विदेशमा गएर सेवा प्रदायकको रुपमा रहने । यसले नै हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको दुई दशक भैसक्यो ।

सेवा क्षेत्रमा यी चार वटै पाटालाई अगाडि बढाउन सकेनौं भने विदेशी मुद्राको स्रोतमा विविधिकरण हुन सक्दैन । अब मौद्रिक नीतिको विश्लेषण गर्दा के विचारणीय छ भने यो अहिले मात्र आएको समस्या होइन । हाम्रो थिङ्कट्यांक संस्था ‘आइआइडिएस’ मा डा. विश्वास गौचनको अगुवाइमा भएको शोधले अहिलेको असहज अवस्थाको जडमा दुई दशकदेखि बाक्लिँदै गएको विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको संरचनात्मक दुष्चक्र रहेको देखाएको छ । विप्रेषणका कारण आमनागरिकको आय बढेर वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, बैंकिङ क्षेत्रबाट सहजरूपमा कर्जा प्राप्त हुनु, उपभोग्य वस्तु आपूर्तिका लागि आयात बढ्नु र सहज कर्जाकै कारण लगानी जति जग्गामा लगाउनु जस्ता कारणले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रको बार्षिक ‘नोमिनल’ वृद्धि १२–१३ प्रतिशत हुने तर विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको वृद्धि २०÷२२ प्रतिशतले हुँदा केही वर्षभित्रै निजी कर्जाको आकार जिडिपी सरह नै पुग्नु खतराको घन्टी बज्नु हो ।

केही वस्तु आयातमा छोटो समय रोक लगाएर कडा मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह कसिलो बनाउनैपर्ने बाध्यताले अहिले ब्याजदर बढ्ने अवस्था आएको छ । यसले साना उद्यमी–व्यवसायी भयभित छन् र उनीहरुमाा चरम संशय व्याप्त छ । सानो रकम ऋण लिएकालाई आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने भनेर राष्ट्र बैंकले केही राहत दिएको छ । तर, उनीहरुले अब आ–आफ्नो ‘ब्यालेन्स सिट’ र नगद प्रवाहको स्वमूल्यांकन गर्दै कर्जामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै लैजानुपर्छ । अघिल्लो दशकजस्तो विप्रेषणको भरमा उपभोग भनेकै आयात र लगानी भनेकै घरजग्गा जस्तो बहेको अर्थतन्त्रको चरित्रमा अब ‘ब्रेक’ लाग्नुपर्ने छ । अब नयाँ सरकारको ध्यान गहिरा संरचनात्मक सुधारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिमै केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ । (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आई.आई.डी.एस) का अध्यक्ष एवं राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुन् । (यो लेख उहाँसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको हो।) चेम्बर स्मारिकाबाट