GBIME

ब्याजदर मिलानमा मध्यमार्गी बाटो खोज्दै राष्ट्र बैंक, डेपुटी गभर्नर भन्छन्-‘न बैंकले भनेजस्तो हुन्छ न व्यवसायीको माग अनुसार’


बिजखबर संवाददाता
26 September, 2022 1:22 pm

nepal-rastra-bank

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियमविपरित प्रिमियम बढाएर प्रिमियम लिएर ब्याज बढाएको गुनासो परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउने भएको छ ।

NABIL
lAXMI_BANK

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्जा सम्झौता गर्दाको भन्दा प्रिमियम बढाएर ब्याजदर असुलेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसरी लिइएको ब्याजदर बढाउन सम्बद्ध बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर, व्यवसायीहरुले भने बैंकहरुले टर्म लोन (आवधिक कर्जा)को मात्र नभई सबै कर्जाको बढाइएको ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरित ऋणीसँग ब्याज असुल गर्ने नपाउने तर, उद्योगी व्यवसवायीले भनेझै बैंकहरुले बढाएर लिएको सबै ब्याज पनि फिर्ता गर्नुनपर्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयका लागि प्रबाह गरेका कर्जामा आधारदर बाहेक ऋणीको सहमतिमा पनि थप प्रिमियम बढाएर ब्याज लिन पाईदैन,’ उनले भने, ‘यति त्यस्ता कर्जामा बैंकहरुले आधारदर बढेभन्दा बढी ब्याज बढाएका रैछन भने ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ तर एक/एक वर्षका नविकरण हुने कर्जामा नविकरण गर्दा बैंकले ऋणीको सहमतिमा वा कर्जा नविकरण गर्दा ऋणीले हस्ताक्षर गरेर ब्याजदर बढाइएको रहेछ भने बैंकहरुले त्यसरी बढेको ब्याजदर बढाउन पाउने उनको भनाई थियो ।

साथै उनले अहिले बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गर्दा लिएको अडान तथा ऋणीहरुले आफुले बढाएको व्याज फिर्ता पाउनुपर्ने भन्ने माग जायज नरहेको समेत उनको तर्क थियो । ‘राष्ट्र बैंकले दुबैतर्फको कुरा तथा फाइल अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा बढी प्रिमियम लिएर बढी ब्याज असुलेको विषयमा बैंकर र ऋणीका तर्फबाट जुन कुरा आईरहेको ती दुबै सत्य नहुन सक्छन् ।’

बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ऋणीसँग आफुखुशी प्रिमियम थपेर बढाएको ब्याज फिर्ता गर्न लगाएसँगै उक्त नाफामा गिरावट आउने सम्बद्ध बैंकहरुनै बताउँछन् ।

सोहीअनुरुप पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरुको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा ‘अनसाइट’ र ‘अफसाइट’ सुपरभिजनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने बैैंकलाई वित्तीय विवरण स्वीकृतिका क्रममा पालना गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CIVIL
NCHL