काठमाडौं । करिब दुई हजार २०० बिघा जग्गामा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण सुरु गरिएको दमक औद्योगिक पार्कका मुआब्जा पीडितको एक समूहले मुआब्जा पुनः निर्धारण गरिदिन माग गरेका छन् ।
पार्क अधिग्रहणका क्रममा ती क्षेत्रका केही जग्गाधनीले आफ्नो अर्बौं रुपैयाँको जग्गाको मुआब्जा कौडीको भाउमा दिन नसक्ने बताउँदै सरकारका अधिकारीसँग उचित पुनः मुआब्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।
सरकारी मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिले स्थानीय जग्गादातालाई समावेश नै नगरी र जग्गादाताको सुझावको सुनुवाइ नगरी हचुवाको भरमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएपछि पार्क मुआब्जा विवादित हुँदै आएको छ । मुआब्जा कतिपयले लिँदै आएका र कतिपयले भने सन्तोषजनक नभएको भन्दै विरोध गरिआएका छन् ।
चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजनाअन्तर्गत बन्ने भनिएको नेपाल चीन मैत्रीपार्क निर्माणमा आफ्नो कुनै विरोध नभएको तर जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कनले त्यहाँका कयौँ सर्वसाधारणको उठिबास हुने अवस्था आएकाले मुआब्जा निर्धारण पुनः मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने पीडितद्वारा गठित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर भट्टराईले बताए ।
मुआब्जाको विषयलाई वैज्ञानिक तरिकाले सम्बोधन नगरे पीडित अदालतको ढोकासम्म जान सक्ने उनले चेतावनी दिए । उक्त सङ्घर्ष समितिले मुआब्जा निर्धारण पुनः गर्न माग राख्दै स्थानीय तहमा यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । उनका अनुसार उक्त सङ्घर्ष समितिको एक प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यसैगरी सङ्घर्ष समितिको टोलीले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्मा, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेललगायतलाई समेत आफ्ना माग सुनुवाइ गरिदिन आग्रह गरेको टोलीमा संलग्न झापा क्षेत्र नं ५ की कांग्रेसकी सङ्घीय सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बूले बताइन ।
सङ्घर्ष समितिले दमक औद्योगिक पार्कको स्थानीय समिति सरोकारपक्षलाई समावेश नगरी एकपक्षीय ढङ्गले निर्माण गरिएकाले त्यसलाई भङ्ग गरी सर्वपक्षीय पार्क व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, पार्कमा हासम्मको खर्च र आगामी बजेटसम्मको विषय अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्नेसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
