काठमाडौं । भारतमा गहुँको मूल्य बढ्दै गएपछि सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । गहुँलाई प्रतिबन्धित वर्गमा राखिएको छ । भारत सरकारले देशको खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो कदम चालेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धका कारण विश्वभर गहुँको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । भारतमा पनि गहुँको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । धेरै ठूला प्रदेशमा सरकारी खरिद प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको र लक्ष्यभन्दा निकै कम गहुँ खरिद भएको छ । यसको कारण कृषकहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारमा बढी मूल्य पाइरहेका छन् । साथै यसपटक उत्पादनमा कमी आउने आँकलन गरिएको छ ।

भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गहुँको मूल्यमा अचानक वृद्धि भएको जनाएको छ । जसका कारण भारतका साथै छिमेकी राष्ट्र र अन्य धेरै देशको खाद्य सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको र यसका कारण सरकारले गहुँ निकासी बन्द गर्नुपरेको बताइएको छ । गहुँलाई स्वतन्त्र वर्गबाट प्रतिबन्धित वर्गमा सारिएको छ । रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण गहुँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य झण्डै ४० प्रतिशतले बढेको छ । यसले भारतबाट निर्यात बढेको छ । माग बढेपछि स्थानीय तहमा गहुँ र पिठोको मूल्य ह्वात्तै बढेको हो ।

भारतमा यसवर्ष १० करोड ५० लाख टन अनुमानको तुलनामा ९ करोड ५० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने व्यापारीहरूले बताएका छन् । जसका कारण आपूर्ति चुस्त र भाउ बढिरहेको छ । काण्डला बन्दरगाहमा गहुँको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा चलिरहेको छ । भारत सरकारले निर्यात रोक्ने डरले निर्यातकर्ताले हतारमा ढुवानी पठाउन थाले ।

गहुँ खरिदका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारु २,०१५ प्रति क्विन्टल छ । भारतमा गहुँ र पिठोको खुद्रा मुद्रास्फीति मार्चमा ७.७७ प्रतिशतबाट अप्रिलमा बढेर ९.५९ प्रतिशत पुगेको छ । खुला बजारमा गहुँको मूल्य एमएसपीभन्दा धेरै महँगो भएकाले यस वर्ष सरकारी गहुँ खरिद करिब ५५ प्रतिशतले घटेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण काला सागर क्षेत्रबाट गहुँको निर्यात प्रभावित भएको छ । विश्वको एक चौथाई गहुँको व्यापार त्यहीँबाट हुने गरेको छ । यो खाडल भारतले भर्दै आएको छ । यही कारण मुलुकबाट गहुँको निर्यात बढेको हो ।

विश्वमा गहुँको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता इजिप्टले भर्खरै भारतबाट गहुँ आयात गर्न अनुमति दिएको छ । गत महिना खाद्य तथा वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलले भारत गहुँको स्थायी निर्यातक बन्न सक्ने र यस वर्ष १ करोड ५० लाख टन गहुँ निर्यात गर्न सक्ने बताएका थिए । गत वर्ष भारतले ७२ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको थियो । गोयलले भनेका थिए कि अधिकारीहरूले नियमहरू खुकुलो पार्न विश्व व्यापार संगठनलाई लबिङ गरिरहेका छन् ताकि भारतले सरकारी स्टकबाट गहुँ निर्यात गर्न सकोस ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष वैशाख महिनामा सरकारले गहुँ खरिद अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५ प्रतिशतले कम गरेको छ । केन्द्रीय पोखरीमा सबैभन्दा बढी गहुँको हिस्सा रहेको पञ्जाबले हालसम्म ८९.१४ लाख टन मात्रै खरिद गरेको छ । गहुँको सरकारी खरिद न्यून रहेकाले सरकारले अब प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजनामा चामलको अंश बढाउने भएको छ । पञ्जाब, हरियाणा र राजस्थानबाहेक अन्य राज्यमा चामल वितरण गरिने भारतको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । वास्तवमा, यी राज्यहरूमा मानिसहरू रोटीको सट्टा धेरै भात खान्छन् । दक्षिण भारतमा चामलबाट मात्र इडली र डोसा जस्ता परिकार बनाइन्छ ।

नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?

भारतले गहुँ निकासी रोक्नुमा छिमेकी र गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्न यो कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । र, खाँचोमा परेका देशहरूमा गहुँ निर्यात जारी रहने बताएको छ । तर, भारतको यो निर्णयले नेपाललाई असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को पहिलो नौ महिनामा भारतबाट नेपालमा ५ अर्ब ९७ करोड २२ लाख २५ हजार रुपैयाँको गहुँ भित्रिएको थियो । उक्त मूल्यमा भारतबाट नेपालमा १८ करोड ९ लाख २० हजार ५६४ केजी गहुँ आएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा नेपालले कूल ११ अर्ब ९७ करोड ६८ लाख ७६ हजार रुपैयाँको गहुँ भारतबाट आयात गरेको थियो । सो मूल्यमा ३८ करोड ८२ लाख ७८ हजार ८७७ केजी गहुँ नेपाल भित्रिएको थियो । नेपालमा भित्रने प्रायः सबै गहुँ भारतबाट मात्रै आउने गरेको छ । भारतले रोक लगाएपछि अब नेपालमा पनि गहुँको अभाव हुने र पीठोलगायत गहुँबाट बन्ने विभिन्न वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।