काठमाण्डौं । एक दशकअघि साधारण सेयर (आईपीओ) भर्नेको संख्या एकदम कम थियो । आईपीओको कित्ता थोरै खुल्दापनि प्राय भर्नेजतिले सेयर हात पार्ने अवस्था थियो । अहिले भने सेयर भर्नेको सङ्ख्यामा भएको बृद्घिका अनुपातमा खुल्ने सेयरको कित्ता कम हुँदा गोलाप्रथाको भर पर्ने दिन आएको छ । यसका कारण सेयर भरेर पनि नपर्नेहरुले सेयर पाउन सफल हुनेलाई ‘भाग्यमानी’ भन्ने गरेका छन ।
पहिले सेयरप्रति आमजनताको बुझाई कमजोर रहेका कारण पनि सर्वसाधारणको चासो र रुचि न्यून रहेको थियो । अहिले शहरदेखि गाउँसम्म र चियापसलदेखि हरेक कार्यालयमै किन नहोस जताततै आईपीओको कुरा नहुने ठाउँ भेटनै मुस्किल भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सि–आस्वा अर्थात सेन्ट्रलाइजड एकाउन्ट ब्लक सिष्टम प्रणाली विस २०७४ फागुन ११ देखि सुरु गरे सँगै इन्टरनेटको सहयोगले आफ्नो मोबाइल, कम्प्युटरबाट वा बैंकबाटै सेयर आवेदन दिन सकिने अबस्था सृजना भयो । जसका कारण लगानीकर्ताले आइपिओ, एफपिओ, म्युचुअल फण्ड र राईट सेयरका लागि तोकिएका स्थानबाट मात्रै आवेदन दिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त गरिदियो । धितोपत्र खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दोस्रो दोस्रो संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्वा सेवा दिदा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसबाट सेयर बजारमा धेरै सहज अवस्था सृजना भयो भने लगानीकर्ताहरुसमेतको आकर्षण बढ्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सि आस्वा सेवा प्रदान गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा आकर्षित गरेको र सहज अवस्था ल्याउन मुख्य भूमिका रहेको सि आस्वा प्रणालीप्रति लगानीकर्ताहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसको कारण भने बैंकहरुले सि आस्वा शूल्कका नाममा लिदै आएको फरक–फरक शूल्क हो । सि आस्वा प्रणाली लगाू भएसँगै बैकंहरुले प्रतिस्पर्धाका कारण केहीले निशुल्क तथा केहीले न्यून शुल्क लिएर सेयर भर्न दिएका थिए । हाल नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मेगा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई सेयर भर्दा निःशुल्क उक्त सेवा दिइरहेका छन् भने अन्य बैंकले भने सि आस्वा शूल्क लिइरहेका छन् । शूल्क लिइरहेका बैंकले भने आईपिओ भर्दा १० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैया सम्म लिने गरेका छन । धेरै बैंकले यस्तो शूल्क २५ रुपैयाँसम्म लिदै आएको भएपनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने सोही किसिमको सेवा दिदा एकपटककै आवेदन शुल्क १ सय रुपैयाँ लिदै आएको छ ।
केही बैंकले १० रुपैयाँमै उक्त सेवा उपलब्ध गराईरहेका छन । जसमा कृषि विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, लुम्बीनी विकास बैंक, प्रभु बैंक, सनराइज बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, मुक्तिनाथ विकास बैंक र माहालक्ष्मि विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल कमर्स एण्ड क्रेडिट बैंक रहेका छन ।
त्यस्तै २० रूपैयाँमा उक्त सेवा उपलब्ध गराइरहेका बैंकमा सानिमा बैंक, सिभिल बैंक, सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबि बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन । २५ रुपैयाँमा उक्त सेवा उपलब्ध गराईरहेका बैंकमा नेपाल बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक रहेका छन । यस्तै आईसिएफसि फाईनान्सले पनि हरेक पटक आईपिओ भर्दा २५ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
नयाँ लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा भन्दा प्राथमिक बजारमा जोखिम कम हुने भएकाले आईपीओमा लगानी गर्दै आएका छन् । अहिले आईपीओ भर्नका लागी डिम्याट खाता आवश्यक पर्ने गर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका पहिल्लोे तथ्याङ्कअनुसार हाल डिम्याट खाताको सङ्ख्या ५० लाख १९ हजार नाघेको छ । लगानीकर्ताले पछिल्लो समय मेरो सेयरमार्फत आईपीओ भर्ने गरेका छन् । यसरी आइपीओ भर्दा बैंकले सिआस्वा शूल्कमार्फत करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्दै आएका छन् भने उपभोक्ताले आइपीओ नपरेपनि शूल्क लिएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । लगानीकर्ता हरिबहादुर साउद सिआस्वा शूल्कमा एकरुपता हुनुपर्ने बताउँछन्
