राज्य संयन्त्र ग्यास र पेट्रोलयममा अड्किएको छ । उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने तर्फ चासो दिएका छैनन् ।
देशको अर्थतन्त्र डुब्नबाट जोगाउनका लागि सरकारले तत्काल भन्सार नाकामा भएका सामानलाई सम्बन्धित उद्योग कलकारखाना पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अहिले देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन नै नकारात्मक हुने देखिएको छ । व्यवसायीका धेरैजसो कच्चा पदार्थ भन्सार नाकामा विग्रीएर बसेका छन् । त्यसको व्यवसायीले दैनिक पैसा तिरेर राख्नुपरेको छ ।
अहिले देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन घट्ने मात्र होइन नकारत्मक हुने देखिएको छ । यसलाई जोगाउन सवै पक्ष लाग्नु जरुरी छ । उद्योग व्यवसायको वर्तमान अवस्थामा वारेमा नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सार :
विभिन्न खालका बन्द हड्तालले लामो समयदेखि उद्योग कलकारखाना बन्छ छन् । अहिले कुन अवस्थामा छन् ?
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक औद्योगिक क्षेत्र एकदमै कमजोर भएको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि औद्योगिक क्षेत्रले यति धेरै मार खेप्न परेको थिएन । औद्योगिक क्षेत्रले कति घाटा व्यहोरेको छ भन्ने गणना गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले तत्कालिन र दिर्घकालिन रुपमा ठूलो घाटा पुर्याएको छ । उद्योग व्यवसाय एकदमै सिथिल भएको छ । ठेट भाषामा भन्नुपर्दा घुडा टेक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले पनि उद्योग कलकारखाना संचालनका लागि खासै चासो दिएको छैन । सरकारको ध्यान दैनिक कति ट्याङ्क पेट्रोल र डिजेल आयो भन्नेमा छ ।
अहिले औद्योगिक क्षेत्रले कति घाटा व्यहोरेको छ ?
यसको गणना नै छैन । यसको हिसाव निकाल्न कठिन छ । दैनिक ५ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ । अहिलेको व्यापार व्यवसायलाई मात्र हेरेर नाफाघाटाको हिसाव गर्न मिल्दैन । उहादरणका लागि एउटा उद्योगमा ५ सय कर्मचारी छन् भने उनीहरुको रोजीरोटीको सवाल छ । बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुको दैनिकि चलाउन कठिन भइरहेको छ । त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ ।
कुनै पनि गरिव मुलुकमा विभिन्न माग राखी बन्द हड्ताल हुनु स्वभाविक हो । तर, नेपालमा गैरजिम्मेवारी पूर्ण आन्दोलन भइरहेको छ । समाधानका लागि कसैले चासो दिएका छैनन् । यसको दिर्घकालिन असर बढी हुन्छ । सरकार निर्माण भएको २ हप्ता वितिसक्दा पनि देशले अर्थमन्त्री पाएको छैन । यो भनेको गैरजिम्मेवारीको एकदमै ठूलो पराकष्ठा हो ।
अहिले निजी क्षेत्र के गर्दै छ ? समस्या समाधानका लागि सरकारसँग कुनै छलफल अघि बढाएको छैन ?
यो नितान्त राजनीतिक मुद्दा हो । यसमा व्यवसायीे मात्र अघि बढेर समस्या समाधान हुँदैन । सवै पक्ष लाग्नु पर्छ । हामीले आन्दोलनरत राजनीति दल तथा सरकारमा सम्मिलित राजनीति दलसँग भेटेर आफ्ना कुरा राखिसकेका छौं । तर, यसलाई कसैले पनि चासो दिएनन् । सरकारमा आवद्ध राजनीतिक दलले पनि खासै चासो दिएनन् । उनीहरु त्यति सम्वेदनशील भएनन् ।
अव उद्योग व्यवसाय माथी उठ्नका लागि सरकारले तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा के गरिदिनु पर्ला ?
अहिले उद्योग व्यवसामा नकारात्मक प्रभाव परिसकेको छ । सोही अनुरुप नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिले सवै क्षेत्रको ‘सप्लाई चेन’ विग्रीएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज हुनुपर्छ । अहिले कुनै पनि उद्योग कलकारखाना संचालनका लागि कच्चा पदार्थ छैन । भन्सार नाकामा कच्चापदार्थ आएर अडकिएका छन् । उक्त कच्चा पदार्थलाई सरकारले सम्बन्धित उद्योग कलकारखानासम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उद्योग मन्त्रीले भर्खरै मात्र उद्योग व्यवसायीका लागि नयाँ राहत प्याकेज ल्याउने भनेका छन् । त्यसले केही राहत मिल्ला नि ?
त्यसको कुनै अर्थ रहदैन । भुकम्पका बेला बनाएको राहत प्याकेज त अहिलेसम्म कार्यान्वयमा आएका छैन । अहिले ल्याउने भिएको राहज प्याकेज पनि भुल्याउने बाटो मात्र हो । यसबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन । सरकार बनेको यतिका समय वितिसक्दा पनि सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गर्ने तत्परता देखाएको छैन । यो नै सरकारको गैर जिम्मेवारीपना हो । यदि सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिने हो भने भन्सार नाकामा अडकिएका कच्चापदार्थलाई उद्योग कलकारखानासम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
