काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिए घरहरुलाई खाने पानी तथा विजुलीको सुविधा नदिने भएको छ । घर निर्माणको लागि महानगरबाट नक्सा पास गरेर लगेपनि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने गरेकाले उक्त व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाका सहरी विकास विभाग प्रमुख इञ्जिनियर राम थापाले जानकारी दिए ।
नक्सा पास विपरितका घर बनाएर प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसका कडाई गरेको उनले बताए । महानगरले गत असोजबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपनि ९० प्रतिशतभन्दा बढीले भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिएनन् । तर पुसबाट त्यस्ता घरलाई बैंकबाट ऋण लिन,पानी र बिजुलीको सुविधाबाट वञ्चित गरेसँगै प्रमाणपत्र लिने क्रम बढेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
तर, अझै पनि उपत्यकाका ८५ प्रतिशतभन्दा घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणत्र नलिएका थापाले जानकारी दिए । ‘अघिल्ला बर्षहरुमा मुस्किलले ४ सय घरले निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र लिन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले मासिक २ सयले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने गरेका छन् ।’
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रमाणपत्र लिएपछि मात्र नयाँ घरमा पानी र बत्तीको सुविधा पाउने छन् । जसले गर्दा बाध्य भएर प्रमाणपत्र लिने गरेको थापाले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रमाणपत्र नलिएका पुराना घरहरुलाई बैंकबाट ऋण लिन नमिल्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ । यससँगै पछिल्लो समय प्रमाणपत्र लिनेको संख्यामा बृद्धि भएको हो । प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेसँगै महानगरको राजस्वमा समेत बृद्धि भएको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
महानगरले गत असोजबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपनि पुराना अधिकांश घरले त्यसप्रकारको प्रमाणपत्र नलिएको इनिजनियर थापाले जानकारी दिए । उपत्यकामा ८० प्रतिशत घरहरु नक्सा पास भन्दा विपरित बनाइएको समेत उनले जानकरी दिए । ‘उपत्यकामा प्रशासनले तोकेअनुसारको खाली ठाउँ नराख्ने, कम तलामा नक्सा पास गरेर पछि तला थप्ने जस्ता मापदण्ड विपरित बनाइएका घरको बाहुल्यता छ,’ उनले भने ।
प्रमाणपत्र लिन महानगरले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश घर मापदण्ड विपरित भएकोले कानुनको दायरमा ल्याउन समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
त्यस्ता घरलाई भने भत्काउने ,कानुनको दायरामा ल्याउने वा निश्चित जरिवाना तिराउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । महानगरले नक्सा पास पछि थपिएको तला तथा खाली ठाउँ नछोडेका घरलाई मापदण्ड विपरितका भन्दै यस्तो प्रमाणपत्र नदिने बताइएको छ ।
महानगरले भूकम्पमा मापदण्ड विपरितका घरमा बढी क्षती भएको भन्दै प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने, तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्रीवितरण गर्नेलगायत जोखिमयुक्त कार्य भइरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य रोक्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको बताए ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदेखाइ ऋण उपलब्ध नगराउने निणर्य गरे पनि घरको तला काट्न पर्नेलगायतको झण्झटले गर्दा प्रमाणपत्र नलिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएका घरको बीमा नगर्ने निणर्य वीमा समितिले निणर्य गरेको छ ।
