काठमाडौं । दैलेखको नाभिस्थान र श्रीस्थानमा भईरहेको पेट्रोलियम खानी उत्खनन्को प्रक्रिया पछिल्लो समय सुस्ताउँदै छ । २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा दैलेखको पादुका, नाभिस्थान र श्रीस्थानमा पेट्रोलियम उत्खनन् गर्ने कार्यले तिव्रता पाएको थियो ।

२०७२ सालको भुकम्प पछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीबाट चिढिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली सन् २०१६ को मेमा नेपाल आएर दैलेख, सुर्खेत, बुटवल, पाल्पा, सुनसरीको बराह क्षेत्र र मोरङको भाउन्नेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई २ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणासमेत गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार २३ अगस्ट, २०१७ मा सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसयता चिनियाँ विज्ञको टोलीले दैलेखको पादुकास्थान, नाभिस्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण थालेको थियो । तर, बीचमा यसको काम रोकिएपछि पुनः केपी ओलीको सरकार आएसँगै २०७८ सालमा उक्त क्षेत्रमा सेस्मिक र म्याग्नेटो टेलिक सर्भे गरिसकिएको छ । उक्त अध्ययनले उक्त स्थानमा भरपुर तेलजन्य पदार्थको सम्भावना रहेको देखिएको छ ।

तर, उक्त क्षेत्रको अन्तिम सर्भेका लागि सरकारले नै आनाकानी गरिरहेको पाईएको छ । करिव २ बर्षदेखि उक्त क्षेत्रसम्म पुग्ने बाटो नै सरकारले राम्रोसँग नबनाईदिँदा उक्त परियोजनाको निर्माणमा नै शंका पैदा भएको छ ।

हुन त कोरोना महामारी सुरु भएपछि चिनियाँ भुगर्भविदहरुको टोली नेपालमा आउन नै आनाकानी गरिरहेको थियो । लामो समयसम्म चलेको कोरोना महामारीले यसमा असर पार्याे । तर अघिल्लो बर्षको बैशाखमै नेपाल आईसकेको चिनियाँ टोलीलाई नै उनिहरुले भनेबमोजिम सहयोग नगरिदिँदा काममा अन्यौलता छाएको स्वयं खानी तथा भुगर्भ विभागका अधिकारहीहरु बताउँछन् ।

उक्त परियोजनाको अन्तिम सर्भे अर्थात ड्रिलिङ सर्भेका लागि ६० टन बराबरका उपकरणहरु ल्याउनुपर्ने छ । त्यो उपकरण साइटसम्म पुर्याउनका कर्णाली राजमार्गका ३० देखि ३५ स्थानसम्म सडक केहि चौडा बनाउनु पर्ने थियो ।

चिनियाँ भुभर्गविदहरुको टोलील गत असारमै उक्त सडक चौडा बनाउन नेपाली पक्षसमक्ष आग्रह गरेपनि नेपाली पक्ष हालसम्म नै निरिह बन्यो ।

यसका लागि खानी तथा भुगर्भ विभाग लागिपरेपनि सडक विभाग, कर्णाली प्रदेश सरकार, दैलेखको स्थानीय सरकारलगायतले समन्वय नगरिदिँदा कामको अवधि लम्बिरहेको खानी तथा भुगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रमुख दिनेश कुमार नापित बताउँछन् ।

अन्तिम चरणको ड्रिलिङ सर्भेका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन उक्त स्थानसम्म पुग्ने सडक र पुलले नधानेपछि चिनियाँ टोलीले बाटो पन्छाउन खानी विभागलाई गत बर्षको असारमै आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपश्चात लगातार परेको बर्षाले कर्णाली राजमार्गलाई थप क्षति पुर्याएपछि त्यो काम पुनः लम्बियो । त्यहि बाटो बनाउनका लागि स्थानीय निकाय, सडक डिभिजन कार्यालय, सडक विभागले प्रदेश मन्त्रालयलगायतसँग लगातार समन्वयको प्रयास गरेपनि काम हुन सकेको छैन ।

चिनियाँ टोलीले उक्त क्षेत्रमा अन्वेषण गर्ने कार्यको म्याद पनि आगामी चैतसम्म मात्रै छ । नेपाली पक्षकै ढिलाईका कारण उक्त म्यादसम्म काम हुनेमा शंका पैदा भएको छ । पुनः केहि दिनमा बर्षा सुरु हुने भएपछि सडक चौडा गर्ने कार्यमा समस्या उत्पम्म हुने आयोजना प्रमुख नापितले बिजखबरलाई बताए । ‘हालसम्म विभिन्न निकायमा समन्वय गर्दै ठिक्क भयो,’ उनले भने, ‘अब भने भर्खर सडक विभागले सडक चौडा बनाउनका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ ।’

उनले हालै ठेक्का आह्वान गरेपछि अझै ठेक्का बुझाउने, काम सुरु हुनेलगायतका कार्यमा २ देखि ३ महिना समय लाग्ने अनुमान गरेका छन् । सडक चौडा बनाउने काम भने हिउँदमा मात्रै सुरु हुन सक्ने उनको अनुमान छ । तर, चैतभित्रै चिनियाँ टोलीले ड्रिलिङ सर्भेका लागि आवश्यक उपकरण साइटसम्म पुर्याउन नसके सम्झौता नै रद्ध हुने सम्भावना उनी देख्छन् । ‘आगामी चैतसम्म मात्रै उहाँहरुको म्याद छ त्यहाँसम्म नेपालमा उपकरणहरु मात्रै पुर्याउन सकियो भने पनि म्याद थपेरै उहाँहरुलाई अन्वेषणका लागि जोड दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यहाँसम्म पनि हामीले आफ्नो काम गर्न सकेनौं भने उहाँहरुले नै म्याद सकिएको बहानामा आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने सम्भावना छ ।’

दैलेखमा नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने २ काममध्ये साइटको जग्गा अधिग्रहणको काम भने हाल अन्तिम चरणमा छ । पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा निस्किने तेलजन्य पदार्थ, माटो, चट्टानलगायतका ठोस बस्तुहरु व्यवस्थापन गर्न करिव ४० देखि ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । यस्तै सडकका मोडहरु चौडा गर्ने कार्यमा भने अझै अन्यौलता आएको छ ।
चिनियाँ टोलीले श्रीस्थानका विभिन्न ३ स्थानमा करिव ३ हजार देखि ४ हजार मिटरसम्म गहिरो ड्रिलिङ गर्नुपर्नेगरी स्थान पनि एकिन गरिसकेको छ । सोही स्थानमा ड्रिलिङ गर्नका लागि आवश्यक उपकरण ढुवानीका लागि टोलीले खानी विभागसँग सहयोगको समन्वयको माग गरेको थियो ।

उक्त समन्यको आग्रह गर्दै चिनियाँ टोलीले बेलाबेलामा खानी विभागबाट जानकारी लिने गरेपनि हालसम्म विभागले काम हुन नसकिरहेको जानकारी दिँदै आएको छ ।

चिनियाँ टोलीले खानी विभागलाई जानकारी दिएअनुसार उपकरणको लम्बाई मात्रै १५ मिटरसम्मको हुने देखिएको छ । लम्बाई बढी भएका उपकरणका लागि सुर्खेतदेखि साइटसम्मै पुग्ने करिव ३५ स्थानमा मोडहरु बढाउनुपर्ने एकिन गरिएको छ । धेरैजसो पुलहरु नजिक वस्ती बसेकाले पनि मोडहरु साना भएको आयोजना प्रमुख नापित बताउँछन् । भेरी पुलकै मोड पनि उक्त उपकरणका लागि सानो हुने देखिएको उनको भनाई छ ।

हाल चीनले समेत प्राथमिकतामा राखेको उक्त परियोजनालाई छेन्दु र बेईजिङ केन्द्रले समेत विशेष ध्यान दिएर हेरिरहेका छन् । यदि पेट्रोलियमको सम्भावना रहेको अवस्थामा अन्वेषण गर्नेबेला गरिएको ड्रिलिङ होललाई नै एक्सपाण्ड गरेर तेल उत्पादन पनि गर्न सकिने देखिन्छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दैलेखको सो क्षेत्रको करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ स्थानमा ग्यास र तेल चुहावट भएको देखिन्छ । विश्वभरको अभ्यास अनुसार ग्याँस र तेल चुहावट भएका करिव ९० प्रतिशत स्थानमा पेट्रोलियम खानी सक्सेस हुने नापीत बताउँछन् । सोही अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम सिपेज भएका अन्य स्थानमा पनि तेल भरपुर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।