काठमाडौं । कुनै समय बचत संकलन र लगानी विस्तारका लागि दौडधुपमा हुने बैंकहरु अहिले त्यहीँ लगानी उठौतीका लागि दबाबमा परेका छन् । कोरोनापछि विश्वबजारमा आएको मन्दी र नेपालमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण मागमा गिरावट आएसँगै उद्योग व्यवसाय नचल्दा त्यसको ठूलो असर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको छ ।
आर्थिक गतिविधि संकुचनमा गएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा उठौतीका लागि पटक पटक सहजीकरण गरिदिएपनि आर्थिक गतिविधि फस्टाउन नसक्दा उद्योग व्यवसाय चल्न सकेनन् । राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा सहुलियतका कारण तत्कालका लागि बैंक र ऋणीका लागि सहजीकरण भएपनि अहिले त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनापछि देशमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दै आर्थिक गतिविधि चयलायमान बनाउन ठूलो मात्रामा पुनर्कर्जा दिनेदेखि ऋणीको कर्जालाई पुनसंरचना गर्दै आयो । तर, राष्ट्र बैंकले जति सहजिकरण गर्दै सुविधा थप गर्दै गयो अहिले त्यति नै क्रोनिक बन्दै गएको छ ।
तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक सोचका साथ पुर्नकर्जा देखि कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्न दिएपनि त्यसपछि आर्थिक गतिविधि झन सुस्त बन्दै जाँदा अहिले ठूलो समस्या देखिएकोे हो । ‘तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि ऋणीले लिएको कर्जाको १० देखि २० प्रतिशतसम्म ऋण थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर त्यसरी पाएको थप रकम बैंकहरुले ब्याज तिर्नकै लागि ऋणीसँग आफुतिर खिचे भने उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नसकी झन बढी समस्यामा परेको देखियो ।’
पछिल्लो समय बैंकको कर्जा बिग्रदा त्यसलाई रिकभरी गर्न बैंकको केन्द्रिय कार्यालयदेखि बैंकका सीईओ र व्यवस्थापनका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु नै फिल्डमा उत्रनुपरेको सम्बद्ध बैंकका सीईओहरु नै बताउँछन् । ‘पहिला हामीलाई कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने, कस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता हुन्थ्यो,’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘अहिले बचत संकलन तथा कर्जा विस्तारको त कुनै सोच नै छैन, सीईओदेखि उच्च व्यवस्थापनका सबै कर्मचारीहरु जिल्ला जिल्लाका शाखा अफिस जाँदै ऋणीसँग भेटेर कर्जा तिर्नका लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
सामान्यत यसअघि जुन शाखाले कर्जा दियो सोही शाखाका कर्मचारीले कर्जा असुली गर्दथे । तर अहिले ऋणीहरुले सीईओहरुकै अनुपस्थिति विना कर्जा नतिर्ने तथा एनपीएमा गएका कर्जाको धितो लिलाममा लैजानसमेत सीईओ नै संलग्न हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बैंकहरु नै बताउँछन् । सोहीअनुरुप आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आईपुग्दा प्रायजसो बैंकको सीईओदेखि उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरु कर्जा उठौतीका लागि जिल्ला दौडाहामा रहेका छन् । पछिल्लो समय नियमनकारी वाध्यताका कारण प्रबाह गरिएका कर्जाहरु बढी विग्रदा बैंकको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न पुगेको छ । बैंकहरुले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जामा असुलीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ । नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको एनपीए ५ प्रतिशत तल रहँदा कृषि क्षेत्रको एनपीए ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यसैगरी सरकारको प्राथमिकतामा परेको साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको एनपीएसमेत साढे ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।
स्थानी तहका कारण रिकभरीमा समस्या
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले धितोमा राखेको सम्पति लिलाम गर्न परेमा त्यसको वडाबाट चारकिल्ला लगायतका सिफारिस लिनुपर्छ । तर, स्थानीय तहले त्यसरी लिलामीमा जान लागेको जग्गाको चारकिल्ला तथा ट्रेस नक्साको सिफारिस नदिँदा अहिले बैंकहरहरुलाई कर्जा उठौतीमा समस्या परेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् ।
‘बैंकले आफ्ना ऋणीहरुलाई सकभर बचाउन खोज्ने हो भने कालोसूचीमा पर्नबाट बचाउने हो,’ उनले भने, ‘तर लामो समय कर्जा नउठेपछि बैंकले पनि लिलामीमा लैजानुको विकल्प छैन तर त्यसरी धितोहरु लिलामीमा लैजादा स्थानीय तहले अनावश्यक दुख दिएर ललामीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनै समस्या भैरहेको छ ।’ स्थानीय तहले सिफारिस नदिँदा अहिले बैंकहरुको कर्जा उठौतीमा ठूलो समस्या निम्तिएको समेत सम्बद्ध बैंकहरु बताउँछन् ।
