काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यसअघि शेरचनलाई प्रभु बैंकको सीईओमा पुनः नियुक्त गरेसँगै उक्त निर्णय खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिईन । सोही मुद्दा सुनुवाई गर्दै अदालतले अधिवक्ता थापाको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृत बहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाईपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता थापाले सीईओ शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरित सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । साथै उनले नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौ समेत १६ जनालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएपछि दुई कार्यकाल बैंकको अध्यक्ष वा सीईओ भएपछि पनि पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।
