GBIME

बजेटमा निजी क्षेत्रको संयुक्त सुझाव, कर छुटदेखि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न माग


बिजखबर संवाददाता
17 May, 2019 4:59 pm

काठमाडौं । आगामी बजेटले व्यवसाय संचालनका लागि करमा भारी छुट दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ । अहिलेको कर प्रणाली व्यवसायी मैत्री नभएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न माग गरेका छन् ।

Laxmi
NABIL
Yamaha

आगामी बजेटका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल फ्रेड फरवार्डस एशोसिएशनले संयुक्त रुपमा सरकार समक्ष आफ्नो लिखित माग राखेका हुन् । उनीहरुले कर्पोरेट ट्याक्सलाई ५ प्रतिशतले घटाई व्यक्तिगत आयकर छुटको सिमा समेत बढाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

यसैगरी पछिल्लो समय देशमा लगानी योग्य पूँजीको अवभाव भएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाई समयसमयमा उताचढाव हुने व्याजदरलाई समेत निश्चित सिमाभित्र राख्न माग गरेको छ । सरकारले लक्षित गरेको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर निर्यात व्यापार बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव रहेको छ । सोका लागि कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आयकरमा २५ प्रतिशत छुट तथा अनुदान दिन समेत माग गरेको छ ।

sarbottam

उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रसँग संवन्धित विद्यमान कानुनलाई सरोकारवालाहरु समेतको सहभागितामा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । साथै राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा परिवर्तन गरि राजस्वका विवादहरु समाधान गर्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थायी स्वायत्त संस्था स्थापना गर्न माग गरेको छ । स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भुमिकर (घर जग्गा कर) उद्योग र होटल ब्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ ।

साथै व्यवसायीहरुले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुल २०७० आषाढ मसान्त भन्दा अगाडिको ५० हजार रुपैयाँ सम्मको बक्यौंतालाई मिनहा दिनुपर्ने सुझाव समेत पेश गरेका छन् ।

व्यवसायीको संयुक्त सुझाव हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

NTC
MBL