काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको यो कार्यक्रमले संवैधानिक मूल्य, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणको गति र संस्कृति परिवर्तन, पूर्वाधार परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र समयबद्ध सम्पन्नता सुनिश्चित गर्ने योजना छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना र डिजिटल सेवामार्फत नागरिक सुविधा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई जोड दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण र हरित ऊर्जाको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासलाई रोजगारीमूलक बनाउन नीतिगत सुधार र लगानी प्रवर्द्धन गरिने छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सरकारले प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै, सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
