काठमाडौं । सर्वसाधारणको भान्सादेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसम्मको भान्सासम्म अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा नुन उपयोग हुँदै आएको छ । हरेक नेपालीका लागि आवश्यक नुनको व्यापार भने नेपालमा ६ दशक अघिदेखि सरकारी कम्पनीका रुपमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गर्दै आएको छ । धेरैजसो सरकारी कम्पनीले उपयुक्त सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको भएपनि देशभर नुनको विक्रि, बितरण र भण्डारण गर्दै आएको कर्पोरेसनको नुन व्यापारमा भने प्रशंसनीय भूमिका रहेको देखिन्छ । नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको खपत वर्षेनी बढ्दो भएपनि साल्ट ट्रेडिङले देशभरको आपूर्तिमा सन्तोषजनक काम गरिरहेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले निर्यातसम्बन्धी ऐन अनुसार विस २०२० देखि नुनको बिक्रि, बितरण र भण्डारण गर्दै आएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, चिनीलगायत वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित र नियमित गर्न त्यसवेला नुनको कारोवारमा लागेका मुख्य व्यापारीहरुलाई समावेश गरी साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । सरकारका अन्य निकायकहरुले प्रवाह गर्ने सेवाका कमी कमजोरीका बिसयमा अनेकन प्रश्न उठिरहदा यस कर्पोरेशनले भने सरकारको उपस्थितिलाई बलियो रुपमा आफ्ना नागरिक सामु देखाउन सफल भएको देखिन्छ । देशमा भैपरि आउने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उक्त संस्थाले बिक्रि, वितरण र भण्डारणमा समस्यारहित ढंगले ब्यवस्थापन गर्दै आएको छ । हाल कर्पोरेसनले बार्षिक दुई अर्ब रुपैया बराबरको नुनको आयात, बिक्रि र भण्डारण गर्दै आाएको छ । कर्पोरेशनले देशभर रहेका साल्ट ट्रेडिङका डिलरमार्फत आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

सरकारको २२ प्रतिशत मात्रै शेयर लगानी रहि २०२० भदौ २७ देखि सार्बजनिक निजी साझेदारीअनुरुप संचालन भैरहेको कर्पोरेशनले नुनसँगै दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज ढंगले बिक्रि बितरण गर्दै आएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा नुन, चिनी, चामल, दाल, खानेतेल, आँटा, मैदा, गेडागुडी, ग्यास लगायतका बस्तु रहदै आएका छन । सरकारले कर्पोरेशनमार्फत नुनुको देशैभर वितरण सहज बनाएपछि भने नेपालका बिकट भनिने र पहाडी दुर्गमका नागरिकमा देखिदै आएका गाँड आउने र लुलो लङ्गडो हुने जस्ता रोगको संख्यामा कमी आएको स्वास्थसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ । साल्ट ट्रेडिङले बार्षिक दुई अर्ब बढीको नुनको कारोवार गर्दै आएको छ ।

नेपालमा नुनको माग

चालु आव २०७८ ७९ को पछिल्लो ६ महिनामा खान योग्य नुन मात्रै ५३ करोड ९९ लाख ९५ हजार रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा एक अर्ब एक करोड ५९ लाख बराबरको नुन आयात भएको थियो भने २०७५–७६ मा एक अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँको नुन आयात भएको थियो । यस्तै आव २०७६–७७ मा एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको देखिन्छ । नुनको माग र खपत बढ्दै जाँदा गत आव अर्थात ०७७–७८ सम्म आईपुग्दा एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढीको नुन नेपालमा आयात भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को पहिलो ६ महिनामा (साउनदेखि पुषसम्म) नेपालले आयात गरेका वस्तुको सूचीमा खान योग्य नुनमा मात्रै ५३ करोड ९९ लाख ९५ हजार रुपैया खर्च गरेको देखिन्छ । जुन आब २०७७ ७८ को साउनदेखि पुष सम्म ११ करोड ७३ लाख ३४ हजार ८४ केजी नुन खरिद गर्दा ८० करोड ७० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको खानयोग्य नुन आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा छ ।

राज्यको अनुदान

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नुन आयात टेन्डर प्रक्रियामार्फत गर्ने गरेको छ । उक्त प्रक्रियामार्फत भारतको गुजरातबाट नुन खरिद गर्दै आएको कर्पोरेसनले जनाएको छ । हालसम्म आयोडिनयुक्त नुन आयात भारतबाट मात्रै आयात भईरहेको छ । कर्पोरेशनका अनुसार यसरी आयात गरि नुन बितरण प्रक्रियाका लागि राज्यले देशका बिभिन्न २२ दुर्गम जिल्लामा लागि ढुवानी प्रक्रियाका लागि मात्र बार्षिक १७ करोड अनुदान दिने गरेको छ ।

चार ब्राण्ड

साल्ट ट्रेडिङ ले देशभर आयो नुन, भानु नुन, शक्ति नुन र तेजनुनका नामले आयोडिनयुक्त नुनको बिक्रि गर्दै आएको छ । यी चार ब्राण्डका नाममा ठाउँ अनुसार फरक–फरक ब्राण्ड बिक्रि गरिरहेको कर्पोरेसनले कुल खपतमा आयोनुनको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने प्रयास

चालु आर्थिक बर्ष २०७८–७९को बजेटमार्फत सरकारले नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गराउने प्रयास गरेको भएपनि हालसम्म सो प्रयास निरर्थक बनेको छ । उक्त बजेटको बूँदा नम्वर २११ मा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपुर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्युन मुल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुनको उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाईनेछ’ भन्ने बूँदा प्रवेश गराएसँगै जनस्तरमा समेत नुनजस्तो वस्तुमा पनि व्यापारीको प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै जनस्तरबाट समेत व्यापक बिरोध भएसँगै सो प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन् ।
नुन आपूर्ति सम्बन्धि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी गराउने बूँदाले केही निजी व्यावसायलाई फाइदा पुग्ने, सुगम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेपनि बिकट क्षेत्रको आपूर्तिमा अभाब उत्पन्न हुने उपभोक्ता महासंघले उल्लेख गरेको छ । अहिलेसम्म नुनको बिक्रि, बितरण र भण्डारणमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखाउँदै देशभर सहज आपुर्ति गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले सहज किसमले देशभर आपुर्ति गर्दै आएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रवेशगराउने बजेटमा समेटिएको बूँदाले अन्यौल उत्पन्न भएको सरोकारवाला बताउँछन् । यद्यपि हालसम्म आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, विक्रि, बितरण र भण्डारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने बिषयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट कुनै ठोस कार्यक्रम अहिलेसम्म अगाडि नबढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए ।

नुनमा पछिल्लो पटक निजि क्षेत्रको सहभागिताका लागि एक समय राजनीतिज्ञ तथा मोतीलाल दुगड निकै नै लागि परेको जानकार बताउँछन । उनी उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री हुदा देखि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार रहदा सम्म उनको प्रयास नुन उत्पादन, विक्रि र वितरणमा निजि क्षेत्रलाइ सहभागी गराउन लागिपरेको देखिन्छ । जसको फलस्वरुप उनले बजेटमै उक्त प्राबधान राख्न सफल भएका थिए । यद्यपि सरकार परिबर्तन भएपछि हालसम्म उक्त बुदाको विषय अलमलमै रहेको छ ।

दुगड उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री हुँदा उनको कम्पनीले आफ्नै ब्राण्डमा नुन विक्रि थालेको थियो । पछि उक्त कम्पनीले साल्ट ट्रेडिङबाटै सस्तोमा नुन किनेर त्यसैलाई पुनर्उत्पादन गर्दै महङ्गोमा बिक्रि गरेको र सो कम्पनीले उत्पादन गरेको नुनमा गुणस्तर नभएको भन्दै बिरोध तथा उजुरीपश्चात उतपादन रोकेको थियो । पछि उनै दुगड र निजी क्षेत्रको प्रयासले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा आयोडिनयुक्त नुनलाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने घोषणा गरेको थियो ।