काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको छ।
सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई सात दिनभित्र आवश्यक विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रअनुसार, सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम, दर्जा, प्रयोगमा रहेको सवारीको मोडेल, निर्माण वर्ष, चालकको स्थिति (स्थायी वा अस्थायी) लगायत सम्पूर्ण विवरण समेट्न भनिएको छ।
