काठमाडौं । ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक’ नयाँ सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । सोहीअनुसार अब अर्थमन्त्रीले रामेश्वर खनालले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बिजखबरलाई जानकारी दिए । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई अगाडि बढाएका हुन् ।
तत्कालीन सरकारले बनाएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक’ जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभामा पेश गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना आवश्यक रहेको पाण्डेय बताउँछन् । ‘यो कोष स्थापना भएपछि ठूलाठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘स्रोत अभावको कारण अहिले ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न रोकिएको अवस्था छ ।’ यस कोषको स्थापना भएपछि आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने स्रोतको व्यवस्थापनमा सहज हुने उनको भनाई छ ।
ठूला आयोजनामा लगानी विस्तार गर्न सरकारले कोष स्थापनको नीति लिएको हो । पूर्वाधार बन्ड, पूर्वाधार कोष, हाइब्रिड अन्युइटी, कमर्सियल ब्लेण्डिङ, हेजिङ, ग्रीन बन्ड, ग्रिन फाइनान्सिङ, असेट मोनेटाइजेसनलगायतका वैकल्पिक लगानीका उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोजना विशेषका लागि ऋणपत्र, स्वपूँजी (इक्विटी), नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई वा कोषको स्वःजमानत, जमानत कोष स्थापना गरेर, लगानी कोष स्थापना गरेर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फण्ड) स्थापना गरेर वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति मौद्रिकीकरण, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फण्ड अफ फण्ड) स्थापना गरेर वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने प्रस्तावित विधेयकले परिकल्पना गरेको छ । यता, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोषको परिकल्पना राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनप्रति भने विज्ञहरुले शंका गरेका छन् । बरिष्ठ अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘सरकारले ल्याउन लागेको उक्त नीति राम्रो हो तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन्छ भन्नेमा शंका छ ।’ उनले २५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कोष खडा गर्दैमा मुलुकको आर्थिक विकासमा परिवर्तन भइहाल्छ भन्न नसकिने बताए । ‘अहिले पनि ठूला आयोजनाको लागि स्रोत नै नभएको होइन, स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसकिएको हो’ उनले भने, ‘स्रोत जुटाउनु राम्रो हो तर उक्त स्रोतको परिचालन प्राभवकारी रुपमा गर्नुपर्छ ।’ स्रोतको प्रभावकारी रुपमा परिचालन भएन भने त्यसको अर्थ नरहेको उनको भनाई छ ।
