काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किन निर्देशन दिएको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वका राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, निर्वाचन गर्नका लागि मात्रै म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्ने कार्य संविधान र राजनीतिक परम्पराको उल्लंघन हो।
