काठमाडौं । सरकारले भूमी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूमी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमी समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले बताए ।
यस्तै सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उर्जा बण्ड चरणवद्ध रुपमा निष्काशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३ महिना अवधिका लागि ईलाम जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यस्तै सरकारले प्रहरी नायव महानिरिक्षक सुशिलसिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्ररहरीको प्रहरी अतिरिक्त नायव महानिरिक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
