काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि देशमा पूर्व प्रधानन्यायधीश शुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सिंहदरबारलगायत दर्जनौं सरकारी संरचनाहरु पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष खडा गरेको थियो ।
सरकारले सो कोषमा सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छ । यद्यपि सरकारको आह्वानपछि पनि कोषमा रकम सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलगायतले चासो देखाएका छैनन् भने हालसम्म जम्मा भएको रकम नयाँ सरकारप्रति चौतर्फी अविश्वास रहेको पुष्टि हुन्छ । सर्वसाधारण, उद्योगी व्यवसायी तथा विदेशी दातृ निकायसहित सबैले रकम जम्मा गर्न सक्नेगरी उक्त कोष खडा गरेपनि हालसम्म उक्त कोषमा ज्यादै न्यून रकम मात्रै जम्मा भएको देखिन्छ । हालसम्म उक्त कोषमा ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले बताए । उनका अनुसार यस अवधिसम्म विभिन्न २ सय ८० दाताहरुले उक्त रकम सहयोग गरेका छन् ।
यसअघि सरकारले फण्ड कलेक्सनका लागि खडा गरिएका कोषहरुमा मनग्य संकलन हुने भएपनि यसपल्ट खडा गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा भने अपेक्षाअनुसार रकम जम्मा नभएको देखिन्छ । गत वर्षमात्रै बाढीपहिरो राहत कोषमा एकैदिन करोडौं रुपैयाँ फण्ड संकलन भएको थियो । यतिमात्रै होइन कोहि सर्वसाधारणलाई जटिल प्रकृतिको रोग लाग्यो र उपचार क्षमता क्षैन भने त्यस्ता व्यक्तिका लागि पनि विदेशमा बस्ने र नेपालमै रहेका नेपालीहरुले छोटो अवधिमै ठूलो रकम जम्मा गरिदिन सक्छन् । तर, सरकारले आन्दोलनमा ध्वस्त भएका संरचनाहरुलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि रकम जम्मा गर्न कोष खडा गर्दा सर्वसाधारण, उद्योगी व्यवसायी तथा दातृ निकायहरुले समेत विश्वास नगरेको देखिन्छ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले असोज ६ गते उक्त कोषको स्थापना गरी कोषमा रकम जम्मा गरिदिन सबैलाई आग्रह गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा आयात मन्त्री कुलमान घिसिङले त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपालको आर्थिक अवस्थाका हिसावले फण्ड संकलन गरी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरु बनाउनुपर्ने भएकाले उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, कोष स्थापना भएको २० दिन पुगिसक्दा पनि जम्मा साढे ३ करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा हुनुले नागरिकहरुले जेन जी सरकारलाई विश्वास नगरेको स्पष्ट हुने एक विश्लेषकले बताए ।
यद्यपि निजी क्षेत्र नै पछिल्लो समय विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवसृजित संकटहरुबाट गुज्रिरहेकाले आफ्नै अस्तित्व बचाउनतर्फ लागेकाले निजी क्षेत्रबाट भने भनेबमोजिमको सहयोग उक्त कोषमा हुन नसकेको आँकलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको छ । ‘मानवनिर्मित तथा प्राकृतिक संकटबाट नेपालको निजी क्षेत्र पछिल्लो समय धेरै नै गुज्रियो, यसैका कारण निजी क्षेत्रलाई आफ्नै अस्तित्वमाथि नै शंका पैदा भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘यिनै कारणले निजी क्षेत्र आफै सर्भाईभ हुनुपर्ने अवस्थामा सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न नसकेको होला ।’
यस्तै विदेशी दातृ निकायहरुले पनि अहिलेको सरकारमाथिको विश्वास र दिएको दानको सही सदुपयोग हुने नहुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै सहयोग गर्न आनाकानी गरिरहेको जानकारहरुको बुझाई छ । नेपालीले आफ्नै संरचनामाथि धावा बोलिरहँदा यसको नकारात्मक प्रभाव देश तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा राम्रैसँग परिसकेको छ । जसका कारण नेपालमा सहयोग गर्न चाहने दातृ निकाय, सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र र अन्य निकायहरुले आनाकानी गरिरहेको तर्क उनको छ ।
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल पनि पछिल्लो ५ बर्षदेखि जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिँदै गएको निजी क्षेत्र पछिल्लो एक वर्षदेखि पुनस्र्थापित हुने तरखरमा रहेकै बेला जेनजी आन्दोलनका कारण पुनः तहसनहस भएको बताउँछन् । यसअघि हरेकजसो राष्ट्रिय संकटमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको निजी क्षेत्र यसपल्ट आफै थला परेको हुनाले भनेबमोजिम सरकारलाई सहजीकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।
उनले जेनजी आन्दोलन हुनुको कारणका रुपमा नेपालको उच्च प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोगका लागि नेपालमा रहेका उच्च युवाशक्तिलाई परिचालन गर्न नसक्नु रहेको बताउँदै अबका दिनमा भने यसलाई सदुपयोग गर्नतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यो खेर गइरहेको छ, त्यसको सदुपयोग गर्दै औद्योगिक उत्पादन गर्न युवाशक्तिको आवश्यकता पर्छ त्यो पनि नेपालमा छ तर, सबैजसो युवाहरु सबै बाहिर छन् कतिपय बेरोजगार छन्,’ उनले भने, ‘यी दुबैको तादत्म्यता मिलाई नेपालमै अथाह रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक उत्पादन गर्न सके अहिलेको जस्तो आन्दोलन पुनः देख्न नपाइने अवस्था आउँछ ।’
