काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई थप नियमन गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यको घरजगगा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्दा अब अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले कम्पनी दर्ता र जग्गाको क्षेत्रफलमा कुनै प्रतिबन्ध नराखी सबै प्रकारका कारोबारलाई समेटेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६(क) र २६(ख) को आधारमा नेपाल राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशित गरेको हो। घरजग्गा कारोबारका लागि विशेष क्षेत्रका रूपमा ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका तोकिएका छन्।
काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाभित्र हुने सबै घरजग्गा कारोबारमा यो नियम लागू हुनेछ। यस्तै, धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि तीन करोडभन्दा माथिको कारोबारका लागि अनुमति आवश्यक पर्नेछ।
कारोबारको क्षेत्रफल जतिसुकै भए पनि एकै पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको मूल्यको कारोबार गर्दा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कदमले पारदर्शिता र नियमनलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सोमबार यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी दिए। यसैगरी, मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सो आदेशअन्तर्गत गठित केन्द्रीय आयोग र सबै ७७ जिल्लामा बनेका समितिहरू पनि विघटन हुनेछन्। यसले भूमि सम्बन्धी पुराना संरचनाहरूको अन्त्य गरी नयाँ ढाँचामा काम अघि बढाउने बाटो खोलेको छ।
