काठमाडौं । सरकारले अलपत्र पारिएका विभिन्न विकास आयोजनाको ठेक्का तोड्न सुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशन अनुसार सडक र सिँचाइ विभागले यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्न थालेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने ६ वटा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ।
आज सूचना जारी गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले ठेक्का सम्झौता नतोड्नुपर्ने मनासिव कारण भए १५ दिनभित्र आधिकारिक व्यक्तिलाई उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन भनेको हो।
आधिकारिक व्यक्तिहरू उपस्थित भई चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण र कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार पेस नभएमा ठेक्का सम्झौता शर्त तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अन्त्य हुने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ।
यस्तै, ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारी रुग्ण बनाइएका सिँचाइतर्फका ठेक्का पनि तोड्न सुरु गरिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब ६ वर्षअघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरिया–५ सँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
आयोजनाले कम्पनीसँग नहर मर्मत, कमान्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायत काम गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कुल ६ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ ।
आयोजनाले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरी बीचैमा छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिएको जनाएको छ ।
