काठमाडौं । सरकराले निर्यातमा नगद अनुदानका लागि स्वघोषणा प्रमाणिकरण रोकेको छ । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नगद अनुदान व्यवस्था उद्योग विभागले जेठ २३ गते सूचना जारी गर्दै स्थगित गरेको हो । विभागको सूचनामा निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधनअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक स्वघोषणा पेस गर्ने प्रक्रिया नै रोकेको हो । जेन जी पुस्ताका युवा उद्यमीहरूको आन्दोलनले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेपछि चालु आर्थिक बर्ष थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुनेगरी विभागले यो स्थगित गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट नै स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य व्यापार घाटा न्यूनीकरण र वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउनु थियो । सुरुमा चार प्रतिशतदेखि सुरु भएको यो अनुदान पछि विभिन्न संशोधन हुँदै गएर आठ प्रतिशतसम्म पुग्यो । उद्योग विभागमार्फत सञ्चालित यो कार्यक्रमले विगत १२ वर्षमा सात अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरेको तथाङ्क छ । विशेष गरी हस्तकला, कृषि उत्पादन, कपडा, कार्पेट र जडीबुटी जस्ता वस्तुहरूमा यो अनुदान प्रभावकारी मानिन्थ्यो । निर्यातकर्ताले कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गर्दा बैंकमार्फत दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
कार्यविधिको औपचारिक रूप आर्थिक वर्ष २०७५ मा नै आएको हो । यसले अनुदानको दर, योग्यता मापदण्ड र वितरण प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको थियो । पछि २०७९ मा दोस्रो संशोधन हुँदा वार्षिक निर्यात मूल्य ५० करोडभन्दा बढी हुने वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरियो । यसले निर्यातलाई केही हदसम्म बढाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थाले । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूले पारदर्शिता अभाव, बक्यौता रकमको ढिलासुस्ती जस्ता कमजोरी औंल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा एक अर्ब १९ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम बाँकी रहेको तथाङ्कले यो कार्यक्रमको आर्थिक बोझ बढेको देखाउँछ ।
यसरी निर्यात अनुदानको वितरण अघि बढिरहँदा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले यसलाई आश्चर्यजनक रूपमा कटौती गर्यो । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदान शीर्षकमा जम्मा एक हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको थियो । यो प्रतीकात्मक रकमले व्यवस्था नै नाममात्रको भएको संकेत थियो । यसको विपरीत तेस्रो मुलुकमा निर्यात बढाउने गरी नयाँ निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो रकमले कच्चा पदार्थमा सहुलियत, ढुवानी खर्चमा छुट र उत्पादन सुधारमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यो नयाँ कार्यक्रमको कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन । उद्योग विभागका अनुसार यो ढिलाइले निर्यातकर्ताहरू अन्योलमा छन् ।
यसरी बजेटमार्फत संकेत दिइए पनि औपचारिक स्थगनको प्रक्रिया जेठ ५ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रबाट सुरु भयो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने नीतिगत निर्णय गर्दै मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरणका लागि स्वघोषणा लिने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । यस पत्रमा स्पष्ट रूपमा ‘थप दायित्व सृजना उपयुक्त नदेखिएको’ भनी उल्लेख थियो ।
सोही आधारमा उद्योग विभागले जेठ २३ गते सूचना जारी गर्दै गत आर्थिक बर्षको स्वघोषणा विवरण पेस नगर्ने व्यवस्था गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी पशुपति बाबु पुरीले यो निर्णय मन्त्रालयको पत्रअनुसार नै भएको बताए । ‘मन्त्रालयको पत्रमै चालु आर्थिक वर्षमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नहुने कुरालाई जोड दिइएको थियो । सोही अनुसार विभागले सूचना जारी गर्दै निर्यातमा नगद अनुदान स्थगित गरिएको हो,’ उनले भने ।
विगतका वर्षहरूमा यो अनुदानले निर्यातलाई ८१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तथाङ्क छ, तर अहिले बक्यौता समस्या बढ्दै गएको छ । हाल बक्यौता रकम छ अर्बभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ, जसले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई आर्थिक संकटमा पार्न सक्ने उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
